New Criminal Laws : देशभरात आजपासून नवे फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. देशातील तीन ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार करुन त्याजागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय दंड संहिता (१८६०), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (१८७२) हे कायदे आता बदलण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयके सादर करुन ती मंजूर करुन घेतली होती. मात्र आता १५० खासदारांना निलंबित हे कायदे लागू करण्यात आल्याचे विरोधकांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनीही यावरुन टीका केली आहे.
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. नवीन गुन्हेगारी कायदा लागू होताच विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. सरकारने खासदारांना निलंबित करून जबरदस्तीने कायदा केले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शर पवार यांनीही कायद्यांमध्ये चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येत असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
"देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय. काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी यात पारदर्शकता आणण्यासाठी चर्चा घडवून अधिक ठोस पावलं उचलता येऊ शकली असती. मात्र एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल," असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रिया सुळेंची टीका
"जनतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे असणारे ‘गुन्हेगारी कायदा विधेयक’ भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सभागृहात घाईघाईने मांडले आणि त्यावर कसलीही चर्चा न करता मंजूर देखील केले. अतिशय महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असे हे कायदे असूनही त्यावर किंचितही चर्चा करण्याची गरज या सरकारला भासली नाही. दुर्दैवाने हे कायदे आजपासून लागू होत आहेत. या कायद्यातील तरतुदी नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीने नागरीकांना प्रदान केलेल्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत.या ‘लोकसत्ताक’ देशात ‘पोलिसराज’ प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाने पोलिसांचे अधिकार अमर्याद पद्धतीने वाढविले आहेत, रिमांडचा कालावधी देखील वाढविला आहे. अंधारकोठडीला परवानगी देताना न्यायालयीन देखरेख कमी होईल अशी तरतूद केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकण्यासाठी ‘रौलेट ॲक्ट’ आणला होता. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तमाम भारतीयांच्या संवैधानिक अधिकारांना दडपण्यासाठी हा नवा कायदा आणला आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा आत्मा पणाला लागलेला असून आम्ही यांच्याविरोधात आवाज उठविल्याखेरीज राहणार नाही. या कायद्यांची अठराव्या लोकसभेने समिक्षा करणे गरजेचे आहे. संवैधानिक मूल्यांचे जतन करण्यासाठी हे आवश्यक आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळेंनी केलीय.