सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात, सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांचं मत

अहमदाबाद: सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार भारतीयांना आहे आणि त्या टीकेला देशद्रोह म्हणता येणार नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी व्यक्त केलं. सरकारवरील टीकेला देशद्रोह ठरवल्यास देशातील परिस्थिती कठीण होईल, असंदेखील ते म्हणाले. अहमदाबादमध्ये आयोजित करण्यात एका कार्यक्रमात त्यांनी वकिलांना मार्गदर्शन केलं. प्रलीन पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि पी. डी. देसाई स्मृती व्याख्यान समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानं गुजरात लॉ सोसायटीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी त्यांचे विचार मांडले. भारतात देशद्रोहाचा कायदा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर गुप्ता बोलत होते. न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सैन्यावर केलेल्या टीकेला देशद्रोह म्हणता येणार नाही. आपण संस्थांवर होणारी टीका बंद करण्याचा प्रयत्न केला, तर बिकट परिस्थिती निर्माण होईल. तो लोकशाहीसाठी धोका असेल, असं गुप्ता म्हणाले. संविधानानं दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं महत्त्व यावेळी गुप्ता यांनी विशद केलं. 'संविधानानं दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मला महत्त्वाचा वाटतो. संविधानानं प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र त्यात मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकारदेखील अनुस्यूत आहे. प्रत्येक समाजाचे काही नियम असतात. मात्र त्या समाजातील माणसं जुन्याच नियमांनुसार चालत राहिली, तर त्या समाजाचा विकास खुंटतो,' असं मत गुप्ता यांनी व्यक्त केलं. मतांतरातूनच नवे विचारवंत घडतात. त्यामुळे मतभिन्नतेचा आदर करायला हवा, असं न्यायाधीश गुप्ता म्हणाले. 'जर प्रत्येकानं पारंपारिक वाटेनं मार्गक्रमण केलं, तर नव्या वाटा निर्माण होणारच नाहीत. त्यामुळेच नव्या वाटा चोखाळायल्या हव्यात. व्यक्तीनं जुन्या व्यवस्थेविरोधात प्रश्नच उपस्थित केले नाहीत, तर नवी व्यवस्था निर्माणच होऊ शकणार नाही. यामुळे विचारांची क्षितीजं विस्तारणार नाहीत. जुन्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारल्यावरच मेंदूची कवाडं खुली होतात आणि नवे विचार निर्माण होतात,' असं विचार गुप्ता यांनी मांडले.