महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसाचे संसदेत पडसाद

पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी : कृषी मंत्र्यांसोबत चर्चा करणार; काळ्या पैशाचा मुद्दाही चर्चेत
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागात सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने गव्हासह रबी पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची मागणी केली.
अवकाळी पावसामुळे होत असलेल्या पीक हानीवर सरकारचे लक्ष असून यासंदर्भात कृषी मंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारतर्फे देण्यात आली. लोकसभेत शून्यप्रहरात काँग्रेसचे दीपेंद्र हुड्डा, भाजपचे ओम बिर्ला, जगदंबिका पाल आदींनी हा मुद्दा उपस्थित केला. अकाली पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी या सदस्यांची मागणी होती.
संसदीय कामकाज मंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी शेतकऱ्यांवरील संकटाची सरकारला जाणीव असून याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


काळा पैसा परत आणा... अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून संसदेच्या प्रवेशद्वारात उभे राहून घोषणाबाजी केली.

पंतप्रधानांनी संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये घेतले जेवण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी दुपारी अचानक संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये पोहोचून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला़ यावेळी त्यांनी केवळ कॅन्टीनमधील सेवा-सुविधांची पाहणीच केली नाही तर खासदारांसोबत जेवणही घेतले़

सामान्यत: पंतप्रधान संसद परिसरातील आपल्या कक्षात वा निवासस्थानी जेवतात़ शाकाहारी जेवणानंतर त्यांनी ‘मिक्स्ड फू्रट ज्यूस’ मागवले. त्यांच्या या शाकाहारी जेवणाचे बिल २९ रुपये झाले़ मोदींनी स्वत: ते दिले़

सरकारी कर्मचारी शाखेवर जाण्यावरून गदारोळ
नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत सहभागी होण्यास परवानगी देणाऱ्या भाजपशासित छत्तीसगड सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत सोमवारी सडकून टीका केली़ अशी परवानगी देण्याचा निर्णय धोकादायक असून यामुळे अधिकाऱ्यांची निष्पक्षता प्रभावित होईल, असा आरोप विरोधकांनी यानिमित्ताने केला़
शून्य प्रहरात काँग्रेस व समाजवादी पार्टीच्या सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही राजकीय वा धार्मिक संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास बंदी आहे़ यात रा़ स्व़ संघाचाही समावेश होता; मात्र छत्तीसगड सरकारने अलीकडे एक विभागीय आदेश जारी करून आपले कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संघ शाखेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे, याकडे सपाचे नरेश अग्रवाल यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले़
राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ ही देशात फूट पाडू पाहणाऱ्या सांप्रदायिक शक्तींना प्रेरणा देणारी संघटना आहे़ त्यामुळे छत्तीसगड सरकारचा आदेश एक धोकादायक आदेश आहे़
काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनीही संघाचा नामोल्लेख टाळत अग्रवाल यांना दुजोरा दिला़
यादरम्यान कुठल्याही विशिष्ट संघटनेवर बेजबाबदारपणे आरोप करणे गैर असल्याचे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)