महिलांसाठी संकट साहायता केंद्रे

दिल्लीतील निर्भया कांडानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन तो अधिक भक्कम करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री राजनाथसिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेला दिली.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील निर्भया कांडानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन तो अधिक भक्कम करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री राजनाथसिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेला दिली. याचसोबत लैंगिक शोषणपीडित स्त्रियांना एकाच जागी पोलीस साहायता, वैद्यकीय उपचार व कायदेशीर सल्ला, अशा तिन्ही सोयींनी युक्त असलेली एकल संकट समाधान केंद्रे या वर्षाच्या अखेरीर्पयत सुरू केली जाणार असल्याचीही माहिती सिंग यांनी यावेळी दिली.

लोकसभेत मीनाक्षी लेखी, सुप्रिया सुळे, रंजित रंजन व अन्य महिला सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल ते बोलत होते. निर्भयाकांडानंतर देशातील पोलीस ठाण्यांमध्ये बलात्काराची प्रकरणो नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण याआधी कमी होते. बलात्कारपीडित महिलेला एकाच ठिकाणी पोलीस व कायदेशीर मदत आणि वैद्यकीय उपचार देण्याच्या दृष्टीने लवकरच एकल संकट सहायता केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे, तसेच भौगोलिक सूचनाप्रणाली (जीआयएस)वर आधारित एका संगणक प्रणालीनुसार, संकटात अडकलेल्या महिलेने विशिष्ट नंबरवर केलेल्या फोनला तात्काळ उत्तर देऊन तिला मदत पुरविण्यासाठी कारवाई केली जाणार असल्याचीही माहिती सिंग यांनी पुढे दिली. ही योजना 114 शहरांमध्ये लागू होणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)