नवी दिल्ली : भटके कुत्रे लहान मुलांवर करत असलेल्या हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतलेल्या प्रकरणात आदेश देऊनही राज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. कुत्र्यांनी हल्ला करण्याच्या घटना सातत्याने घडत असून, त्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा परदेशांमध्ये खालावत आहे, असेही कोरडे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले.
२२ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानंतरही प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका यांशिवाय कोणत्याही इतर राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली नाहीत. यासंदर्भात सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा जारी केल्या होत्या. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांवरून राज्यांना फटकारले होते.
पूर्ण आकडेवारीसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करा
भटक्या कुत्र्यांचे दिल्ली-एनआरसीपुरते मर्यादित असलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तारले व सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याचे आदेश देण्यात आले.
महापालिकांना कुत्र्यांच्या नोंदी, पशुवैद्यक, कुत्रे पकडणारे कर्मचारी, विशेष वाहने, पिंजरे यासंबंधी पूर्ण आकडेवारीसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का?
खंडपीठाने म्हटले की, प्राण्यांच्या जन्मनियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात समान पद्धतीने लागू करण्यात यावी. २२ ऑगस्ट रोजी संबंधित राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा जारी केल्या होत्या. त्याबद्दलच्या आदेशात कोर्टाला काय माहिती हवी हे सर्व नीट लिहिलेले आहे.
त्याबद्दलच्या बातम्याही सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या. तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का, सोशल मीडिया पाहत नाहीत का, असे सवालही कोर्टाने विचारले. मुख्य सचिव ३ नोव्हेंबर रोजी कोर्टासमोर उपस्थित न झाल्यास आम्ही कोर्टाच्या सभागृहात बसवू, अशीही तंबी न्यायालयाने राज्यांना दिली.
हास्यास्पद गोष्टी सांगू नका; न्यायालयाची तंबी
एका वकिलाने दिल्ली-एनसीआरमधील उंच इमारतींच्या सोसायट्यांची देखभाल करणाऱ्यांनाही या प्रकरणात पक्षकार करावे, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, न्यायालयात हास्यास्पद गोष्टी सांगू नका. वास्तववादी आणि व्यावहारिक गोष्टीच आमच्यासमोर सादर करा.
Web Summary : The Supreme Court reprimanded states for failing to file affidavits regarding stray dog attacks, highlighting the damage to India's global image. Most states' chief secretaries must appear in court. The court extended the case nationwide, demanding complete data on dog management from municipalities.
Web Summary : आवारा कुत्तों के हमलों पर हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई, भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पर प्रकाश डाला। अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने मामले को राष्ट्रव्यापी कर दिया, नगर पालिकाओं से कुत्ते प्रबंधन पर पूरा डेटा मांगा।