नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींना कोणत्याही मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचे न्यायालयांना अधिकार नाहीत, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी म्हटले. न्यायालयांनी सुपर पार्लमेंटसारखे वागू नये, अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यघटनेतील कलम १४२ हे लोकशाही यंत्रणांवर डागण्याचे अण्वस्त्र बनले आहे. मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयाने डागता कामा नये, या शब्दात तामिळनाडू राज्यपाल खटल्याच्या निकालाला धनखड यांनी विरोध दर्शवला.
न्यायाधीश स्वत:च कायदे करतील...
धनखड यांनी राज्यसभेच्या इंटर्न्सपुढे भाषण करताना म्हटले की, काही न्यायाधीश असे आहेत जे आता स्वत:च कायदे करतील, कार्यकारी मंडळाची कामे पार पाडतील. न्यायाधीशांना देशातील कायदे लागू होत नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नाही. ते सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.
असा प्रकार आयुष्यात प्रथमच पाहिला
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी एखाद्या विधेयकावर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातात व तसे न झाल्यास ते विधेयक कायद्यात रूपांतरित होऊन त्याची अंमलबजावणी होते अशा घटना घडत आहेत. अशी लोकशाही देशाला अपेक्षित नाही. माझ्या उभ्या आयुष्यात असा प्रकार याआधी मी कधी पाहिला नव्हता.