नवी दिल्ली : तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीवरील ‘दी अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटाच्या दाखविल्या जाणाऱ्या ट्रेलरला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ती जनहित याचिका म्हणून सादर करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
चित्रपटावरून झालेल्या वादासंदर्भात याचिकेत दिलेल्या माहितीची आपण शहानिशा केलेली नाही असेही न्या. विभू बाखरू यांनी स्पष्ट केले आहे. पूजा महाजन यांनी केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, चित्रपटविषयक कायद्यातील तरतुदींचा दी अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर चित्रपट बनविताना दुरुपयोग करण्यात आला आहे. ज्या पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीवर हा चित्रपट बनला आहे, त्यांची या ट्रेलरमुळे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी व पंतप्रधान या घटनात्मक पदाचाही अवमान होत आहे. ट्रेलरप्रकरणी केंद्र सरकार, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड, गुगल इंडिया, यूट्यूब यांनाही याचिकाकर्त्यांनी जबाबदार धरले होते.