नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या काळात मतदारांना रोख वा वस्तुंच्या रूपात लाच देणे, खोटी विधाने करणे, गैरमार्गाने मतदारांवर प्रभाव टाकणे अशी कृत्ये राजकीय नेते व पक्षांकडून होत असतात. निवडणुकीतील हे गैरप्रकार दखलपात्र गुन्हा मानून त्यासाठी दोषी व्यक्तीला किमान दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली जावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.अ‍ॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केलेली ही याचिका दाखल करून घेण्यास सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नकार दिला.
या याचिकेत म्हटले होते की, २००० सालापासून विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्येच नव्हे तर पोटनिवडणुकांमध्येही लोकांची मते विशिष्ट पक्षाच्या उमेदवारालाच मिळावी म्हणून मतदारांना पैसे चारण्याचे प्रकार वाढले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था ते लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत हे लोण पसरले आहे. लाच हा सध्या अदखलपात्र गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे शिक्षाही किरकोळ असते.पावले उचलावीतउमेदवार वा पक्ष मतदारांना रोख रक्कम किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात लाच दिली जाते. तो दखलपात्र गुन्हा मानण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची शिफारस २०१२ साली निवडणुक आयोगाने गृह मंत्रालयाला केली होती. असे गैरप्रकार करणाऱ्याला त्यामुळे पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात आणि त्याला दोन वर्षे कारावास होऊ शकतो. त्यावर आयोगाला पाठविलेल्या उत्तरात गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की, दंड संहितेच्या कलम १७१ब व १७१इ यांच्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यानंतर या दिशेने केंद्राने आजपर्यंत काहीही पावले उचलली नाहीत असेही या याचिकेत म्हटले होते.