नवी दिल्ली : खासगी शाळांतील शिक्षकांना १९९७ सालापासूनची ग्रॅच्युईटी द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खासगी शाळांतील जे शिक्षक १९९७ सालानंतर निवृत्त झाले आहेत, त्यांनाच हा फायदा मिळणार आहे. येत्या सोमवारी, ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन असून, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या आनंदात भर पडली आहे.
न्या. संजीव खन्ना व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, २००९च्या ग्रॅच्युइटीविषयक सुधारित कायद्याव्दारे ग्रॅच्युइटी मिळणे हा खासगी शाळांतील शिक्षकांचा हक्क आहे, ही गोष्ट न्यायालयाने मान्य केली. ग्रॅच्युइटी देणे हे एखाद्या बक्षिसाप्रमाणे आहे, अशी समजूत खासगी शाळांनी करून घेऊ नये. कोर्टाने सांगितले की, शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याचा खासगी शाळांनी केलेला युक्तिवाद अयोग्य आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देणे खासगी शाळांना बंधनकारक आहे. याप्रकरणी दाखल २०हून अधिक याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या.
कोर्टाने म्हटले आहे की, १९९७ सालापासूनची ग्रॅच्युइटीची रक्कम तिच्यावरील योग्य व्याजासह खासगी शाळांनी आपल्या कर्मचारी, शिक्षकांना सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी.