निर्णयाची योग्यता कोर्ट ठरवू शकत नाही

ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसापट्टा हिंदाल्को कंपनीस देण्याचा निर्णय कोळसामंत्री या नात्याने घेतलेला प्रशासकीय निर्णय होता व

नवी दिल्ली : ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसापट्टा हिंदाल्को कंपनीस देण्याचा निर्णय कोळसामंत्री या नात्याने घेतलेला प्रशासकीय निर्णय होता व असा निर्णय योग्य आहे की, अयोग्य तसेच तो सार्वजनिक हिताचा आहे की, नाही हे ठरविणे न्यायालयाचे काम नाही; असे प्रतिपादन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले.
या खाणवाटपाशी संबंधित खटल्यात आरोपी करून समन्स काढण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेत वरील प्रतिपादन करून डॉ. सिंग म्हणतात की, एखादा व्यवहार गुन्हा या वर्गात मोडतो की नाही व तसे असेल तर त्या गुन्ह्याची जबाबदारी टाकण्याइतपत कोणाविरुद्ध पुरेसा प्रथमदर्शनी पुरावा आहे का हे ठरविणे एवढेच न्यायालयाचे काम असते.
विशेष न्यायालयाने दिलेला तर्क सुप्रस्थापित फौजदारी न्यायतत्वांना पार हरताळ फासणारा आहे, असा युक्तीवाद करताना डॉ. सिंग यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, कोणतीही कृती गुन्हा ठरण्यासाठी ती करताना संबंधित व्यक्तीची गुन्हेगारी मानसिकता असणे हा मुलभूत निकष आहे. संदर्भित निर्णय घेताना डॉ. सिंग यांची अशी गुन्हेगारी मानसिकता होती, अशी पुसटशी शक्यताही तपासी अहवालावरून दिसत नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालयाचा निर्णय तद्दन बेकायदा व असमर्थनीय आहे.
जो निर्णय सरकारी कामकाजाचा नेहमीचा भाग म्हणून घेतला गेला त्यास न्यायालयाने पश्चातबुद्धीने सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध मानून त्यात गुन्हेगारी हेतू पाहणे हे अकल्पित असल्याचे सांगताना डॉ. सिंग यांची याचिका म्हणते की, आपण जो निर्णय घेत आहोत तो सरळसरळ गुन्हा आहे याची स्पष्ट कल्पना असूनही निर्णय घेतला गेला असेल तरच तो निर्णय घेणाऱ्यावर गुन्ह्याचे बालंट आणता येते. अन्यथा आपण घेत असलेल्या निर्णयात उद्या गुन्हेगारी हेतू पाहिला जाऊन आपल्याला कोर्टात खेटे घालावे लागतील या भीतीने सरकारी पदावरील सक्षम अधिकारी प्राप्त परिस्थितीत त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय घेण्यासही कचरतील.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)