लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि खंडणीखोरी झाली आहे. हा गंभीर गुन्हा असून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हायला हवी. मात्र, ही चौकशी सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणांमार्फत होऊ नये. तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या माध्यमातून आणि निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केली जावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केली.
महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनतर्फे आयोजित केलेल्या पहिल्या कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर व्याख्यानमालेत ‘निवडणूक रोखे - भारतीय लोकशाहीसमोरील एक आव्हान’ या विषयावर भूषण बोलत होते. यावेळी नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशनचे समन्वयक शैलेश गांधी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज, बँक कर्मचारी संघटनेचे प्रा. देवीदास तुळजापूरकर आदी उपस्थित होते. नागरिकांकडून माहितीचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला जात आहे. मात्र लोकांना त्याची जाणीव नाही, अशी खंत शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केली.
भूषण म्हणाले... भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये कंपन्यांनी दिले. त्यानंतर कंपन्यांना जवळपास ३ लाख ६ हजार कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळाली. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे मिळाल्यावर सरकारी धोरणातही बदल झाले आहेत. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. देशातील २५ नेत्यांविरोधात ईडी, आयटी या केंद्रीय संस्थांच्या कारवाया सुरू होत्या. मात्र या नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केल्यावर २३ नेत्यांच्या केसेस माघारी घेण्यात आल्या. ईडी आणि अन्य केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी दिल्यावर कारवाया थंडावल्या. दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेल्या ऑरोबिंदो फार्मा कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. त्यानंतर त्या कंपनीच्या संचालकाला माफीचा साक्षीदार केले. - या मुख्य आरोपीच्या केवळ जबाबावर अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. अशा पद्धतीने आरोपीच्या जबाबावर मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाऊ शकत नाही.
‘ईडी बनलीय गुन्हेगारांची टोळी’सरकारी धोरणे बदलण्यासाठी आणि विविध कंत्राटे मिळविण्यासाठी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून लाचखोरी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांना ९० टक्के रोखे मिळाले. यातील ५० टक्के रोखे हे एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. ईडी ही संघटित गुन्हेगारांची टोळी बनली असल्याचा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण यांनी रविवारी केला. भूषण आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी पत्रपरिषदेत एसआयटी चौकशीची मागणी करताना म्हटले की, निवडणूक रोख्यांतील भ्रष्टाचाराच्या एसआयटी चौकशीसाठी आठवडाभरात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.