भ्रष्टाचाऱ्यांना दयामाया नाही

भ्रष्टाचारी व कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांची सरकारकडून दयामाया केली जाणार नाही, अशी ग्वाही देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी यांनी त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईची

पंतप्रधान मोदींची ग्वाही : आतापर्यंत ४५ सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचारी व कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांची सरकारकडून दयामाया केली जाणार नाही, अशी ग्वाही देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी यांनी त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईची माहितीच सादर केली. आपण सत्तेवर आल्यापासून सेवेत कसूर करणाऱ्या ४५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक तर पदावरून दूर केले किंवा त्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात केली, असे दिल्लीत सीबीआयच्या एका कार्यक्रमात मोदी यांनी स्पष्ट केले.
भारत सध्या राष्ट्रनिर्माणाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यातून जात असून, सरकारने ‘समृद्ध भारत निर्माण’ हेच ध्येय ठेवून काम चालविले आहे. शेतकरी सक्षम व्हावा, मजूर समाधानी राहावा, महिला सशक्त बनाव्या, युवक आत्मनिर्भर व्हावे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भ्रष्टाचाराविरुद्ध अथक लढाई लढायची आहे. यंत्रणेवर आधारित व धोरणात्मक असे प्रशासन आम्हाला राबवायचे आहे. संवदेनशील, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्व या त्रिसूत्रींचा अवलंब हीच प्रशासनाची रचना असेल. असमाधानकारक कामगिरी असलेल्या ४५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आम्ही पदावरून हटविले किंवा निवृत्तीवेतनात कपात करण्यासारखे पाऊल उचलले आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. दहशतवादाचे आर्थिक पोषण करणारे सर्व स्रोत पूर्णपणे रोखून धरण्यास ‘लक्ष्यपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी’चे ठोस पाऊल उचलले जावे, असे आवाहनही मोदी यांनी केले. अतिरेकी गटांची हल्ले करण्याची क्षमता निष्प्रभ करण्यास आर्थिक पोषणाचा प्रवाह रोखून धरला जावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सीबीआय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग व दक्षता आयोगाच्या २१व्या तसेच संपत्ती वसुलीसंबंधी सहाव्या जागतिक संमेलनाला ते संबोधित करीत होते.

गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न मुक्त आर्थिक धोरण आणि जागतिकीकरणामुळे जगात कुठेही वापरले जाऊ शकते. अशा उत्पन्नाला लक्ष्य ठरवत मार्ग रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले.

या संमेलनात ३४ देश सहभागी झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात पॅरिसमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुद्दा मोदींनी जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेतही उपस्थित केला होता.

काळ्या पैशाबाबत ताज्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी आम्ही अनेक देशांशी करार केले आहेत. अमेरिकेसोबत विदेशी खाते कर पूर्तता कायद्याची (एफएटीसीए) अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर सरकारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान