नगरसेवकांची सुनावणी विभागीय आयुक्तांकडे होणार

जळगाव- घरकुल व मोफत बससेवाप्रकरणी ५६ नगरसेवकांकडून प्रत्येकी सव्वाकोटी रुपये वसुल करण्याच्या आदेशाविरोधात खाविआतर्फे दाखल याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांनी बजावलेली नोटीस रद्द करुन त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश आदेश न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे यांनी दिले होते. मात्र याबाबत बुधवारी त्रयस्थ अर्जदार दिपककुमार गुप्ता यांनी न्यायालयीन आदेशाची प्रत आयुक्त जीवन सोनवणे यांना दाखवून त्यात विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले असल्याचे लक्षात आणून दिले.

ज�

��गाव- घरकुल व मोफत बससेवाप्रकरणी ५६ नगरसेवकांकडून प्रत्येकी सव्वाकोटी रुपये वसुल करण्याच्या आदेशाविरोधात खाविआतर्फे दाखल याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांनी बजावलेली नोटीस रद्द करुन त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश आदेश न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे यांनी दिले होते. मात्र याबाबत बुधवारी त्रयस्थ अर्जदार दिपककुमार गुप्ता यांनी न्यायालयीन आदेशाची प्रत आयुक्त जीवन सोनवणे यांना दाखवून त्यात विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले असल्याचे लक्षात आणून दिले.

या प्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी २०१३ मध्ये नगरसेवकांना या संदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. वसुलीच्या नोटीसांना स्थगिती मिळावी, यासाठी खाविआतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेवून याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. यावर दिपक गुप्ता यांनी त्रयस्थ अर्जदार म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल केली होता. यावर न्यायालयाने खाविआची याचिका फेटाळली. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आयुक्तांनी नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. कार्यवाहीच्या विरोधाता माजी उपमहापौर सुनील महाजन यांनी पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी २० जानेवारीला न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे यांच्या न्यायालयासमोर झालेल्या कामकाजमध्ये आयुक्तांनी बजावलेली नोटीस रद्द करुन विभागीय आयुक्तांनीच सुनावणी घ्यावी, असे खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. सहा महिन्यात ही सुनावणी पुर्ण करायची आहे.