नवी दिल्ली : गाशा गुंडाळून चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्याच्या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नियोजनपूर्वक काम चालू आहे. कोविड-१९ च्या साथीमुळे चालून आलेली अपूर्व संंधी गमावण्याची त्यांची इच्छा नाही. भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठी या विदेशी कंपन्यांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करण्याचा त्यांचा मानस आहे. या विदेशी कंपन्यांनी मागे-पुढे न पाहता भारतात बेधडकपणे कारखाने उभारण्यासाठी यावे म्हणून त्यांना केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध करून देण्यासोबत कठोर कामगार कायद्याचा अडसर दूर करणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे किती अतिरिक्त जमीन उपलब्ध आहे, हे निश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी मंत्रालयांना दिले आहेत, तसेच विदेशी गुंतवणूक हवी असल्यास कामगार कायदे गुंडाळून ठेवावेत, असेही भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले.भारतीय मजदूर संघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधाची पर्वा न करता नोकरीवर ठेवणे आणि बडतर्फीचे धोरण करणारे मध्यप्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे.
उत्तर प्रदेश सराकारनेही जुने कामगार कायदे स्थगित करण्यसाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हिमाचल प्रदेश, गुजरात सरकारही हाच कित्ता गिरवणार असून, पंजाब सरकारनेही याबाबत स्वारस्य दाखविले आहे. मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशने उद्योग, व्यवसायआकर्षित करण्यासाठी आणि राज्यातील उद्योग वाचविण्यासाठी सात कठोर कामगार कायदे एक हजार दिवसांसाठी स्थगित करून सवलती देऊ केल्या आहेत.४.६१ लाख हेक्टर जमीन उपलब्ध
तोट्यातील आणि बंद पडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील २०० उपक्रमांच्या कब्जात विविध राज्यांत ४.६१ लाख हेक्टरहून अधिक अतिरिक्त जमीन आहे. सर्व प्रकारचे अडथळे हटवून विदेशी कंपन्यांना कोणत्याही दिरंगाईशिवाय भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करून या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, यासाठी अन्य राज्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार माहिती आणि नभोवाणीमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडे ४.६१ लाख हेक्टर अतिरिक्त जमीन असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यांच्याकडे अवजड उद्योग मंत्रालयाचाही अतिरिक्त पदभार आहे.राज्यांनी कामगार कायद्यात दुरुस्ती केल्यास ही जमीन विनाकटकट खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना दीर्घावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देता येऊ शकते. यासाठीची रूपरेखा आखली जात आहे. कोविड-१९ संकटाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर या दिशेने गतीने काम सुरू केले जाईल. दिरंगाई न करता भारतात येऊन उद्योग सुरू करणाºया अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि युरोपातील सर्व कंपन्यांना या सुविधा, सवलती उपलब्ध करून देण्याची पंतप्रधान मोदी यांची योजना आहे.