"सध्या १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकारकडून मोफत केलं जाईल. सर्व राज्यांना लसीचा साठा पुरवला जाईल. त्यासाठी राज्यांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही," अशी मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. तसंच ज्या लोकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस घ्यायची असेल त्यांच्याकडेही लक्ष देण्यात आलं आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. खासगी रुग्णालयांसाठीही दर निश्चित होतील. तसंच त्यांना १५० रूपयांपेक्षा अधिक सेवा शुल्क म्हणून घेता येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी यावर भाष्य केलं. Coronavirus : कोरोनाविरोधातील लढाईत लस ही सुरक्षा कवचाप्रमाणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
खासगी रुग्णालयांना १५० रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम सेवा शुल्क म्हणून घेता येणार नाही. यावर राज्य सरकारांनी लक्ष ठेवावं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. खासगी रुग्णालयांना २५ टक्के लसीही पुरवण्यात येणार आहेत. तसंच राज्य सरकारांना त्यांना किती लसीचा पुरवठा केला जाईल हे आठवड्याभरापूर्वीच सांगितलं जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ... म्हणून राज्यांना जबाबदारी
केंद्र सरकारने १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला (Corona Vaccination) सुरुवात केली. मात्र, राज्यांकडून कोरोना काळात वेगवेगळ्या मागण्या होऊ लागल्या. सारे काही भारत सरकारच का ठरवत आहे. राज्या सरकारांना का नाही अधिकार दिले गेले. लॉकडाऊनची सूट का नाही मिळत आहे, असे आरोप केले गेले, यामुळे राज्यांना ही जबाबदारी देण्यात आल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra modi) यांनी सांगितलं.लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांना का दिली; मोदींनी सांगितले यामागचे 'राजकारण'संविधानानुसार आरोग्य हा प्रामुख्याने राज्यांचा विषय आहे, असे कारण दिले गेले. यामुळे भारत सरकारनं राज्यांना लॉकडाऊन, मायक्रो कंटेन्मेंट झोन आदींसाठी एक गाईडलाईन बनविली आणि राज्यांना दिली. लसीकरणाचा कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या हातात होता. देशाचे नागरिकही लस नियमात बसून घेत होते. यावेळी राज्यांनी पुन्हा मागणी केली, लसीकरणाचं विकेंद्रीकरण केलं जावं, राज्यांना दिले जावे. वृद्धांना आधी का लस दिली गेली, यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले, असं मोदी म्हणाले.