CoronaVirus News: "महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दिली, इतर राज्यांनी अनुकरण करावं"

आयसीएमआरचे इतर राज्यांना आवाहन

- एस. के. गुप्ता नवी दिल्ली : भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) कोरोना चाचणीचे शुल्क ५० टक्के कमी केल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक करीत करीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवण्याचे काम केले आहे. आता इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत कोरोना चाचणीचे शुल्क निश्चित ठरवून टाकले पाहिजे.कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी अधिकाधिक लोकांच्या चाचण्या करणे गरजेचे आहे. या चाचण्यांवर येणारा खर्च ही एक मोठी समस्या आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातून या चाचणाचे शुल्क कमी करण्यची मागणी होत आहे. आयसीएमआरचे उपसंचालक डॉ. रमण गंगाखेडकर म्हणाले की, अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राप्रमाणे या चाचण्यांचे शुल्क निश्चित केले पाहिजे.या चाचण्यांसाठी सुरुवातीला लॅब्स कमी होत्या, चाचणीचे किट परदेशातून मागवावे लागत असे परंतु सध्या देशात 893 लॅब्स आहेत, चाचणीचे किट देशात बनू लागले आहेत. ग्रामीण जनतेचा विचार करता खासगी लॅब्सने हे दर कमी केले पाहिजेत असा आग्रह होत आहे. सध्या यासाठी ४,५00 रुपये घेतले जातात. त्यामुळेच आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी या संदर्भात सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून याबाबत खासगी लॅब्ससोबत चर्चा करण्यास सांगितले होते.दिल्ली राज्य सरकारही प्रयत्नशीलकोरोना चाचणीचे शुल्क कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीनेही प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती लवकरट राज्य सरकारला चाचणीचे शुल्क कमी करणे आणि चाचण्यांची संख्या वाढवण्याबाबत शिफारशी कळवणार आहे.महाराष्ट्र सरकारने या चाचणीसाठी 2200 रुपये असे शुल्क निश्चित केले आहे.घरी येऊन सँम्पल घेतल्यास त्यासाठी 2800 रुपये असे शुल्क ठरवले आहे.राज्यात याआधी 4400 रुपयांचे शुल्क आकारले जात होते.