नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या ८० कोटी गरीबांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या खात्यात विविध योजनांद्वारे तब्बल १.७ लाख कोटी रुपये थेट टाकण्यात य़ेणार आहेत. तसेच खासगी कर्मचारी, शेतकरी, महिला, अपंग, वृद्धांसह अनेक वर्गांना मदत देऊ केली आहे. आता कर्जांचे हप्ते भरणाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याचा विचार सुरु आहे.
देशात कोरोनामुळे कंपन्यांचे काम ठप्प झाले आहे. एकतर वर्क फ्रॉम होम किंवा घरी सुटीवर जाण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तर असंघटीत क्षेत्रामध्ये अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. यामुळे कर्जाचा परतावा करण्यासाठी लोकांची त्रेधातिरपट उडणार आहे. हे हप्ते भरणे अनेकांना मुश्किल होणार आहे. यामुळे त्यांचा सिबिल स्कोअरही कमी होणार आहे. कर्ज थकल्यास पुन्हा कर्ज मिळणे मुश्किल होणार आहे. यामुळे आरबीआय लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.भारतीय बँक संघाटनेने यापूर्वीच आरबीआयसोबत यावर चर्चा केलेली आहे, एका अधिकाऱ्याने अमर उजालाला सांगितले की, यावर विचार केला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेकडूनच यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो.
ईएमआयची तारीख चुकल्यास किंवा त्या तारखेला ईएमआय भरण्यासाठी पुरेशी रक्कम खात्यावर नसल्यास बँका ग्राहकावर दंड आकारणार नाहीत. ईएमआय बाऊन्स झाल्यास याआधी दोन्ही बँकांकडून ग्राहकाला जबर दंड आकारला जात होता. शिवाय सिबिल स्कोअरही खाली येत होता. यावर आरबीआय दिलासादायक घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
देशवासियांचे ईएमआय काही महिने थांबवावेत अशी मागणी काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजच पत्र पाठवून केली आहे. यामध्ये त्यांनी मोदींच्या कामाचीही स्तुती केली आहे. तसेच कर्जदारांना कमीतकमी सहा महिने ईएमआयपासून सुटका द्यावी, अशी मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हानांनीही ही मागणी केली होती.
गुरुद्वारावर ISIS चा मोठा हल्ला; 27 शीखांचा गोळीबारात मृत्यू
चालता चालता चक्कर येऊन पडला; कोरोनाच्या भीतीमुळे रस्त्यावरच तडफडला
वैज्ञानिकांना दिसला आशेचा किरण; कोरोना व्हायरसनेच दिलीय मोठी संधी
ISIS बरळली; म्हणाली, 'मूर्तीपूजा करणाऱ्या देशांना अल्लाने उत्तर दिले'
भारत, अमेरिकेवर मंदीची टांगती तलवार; तरीही चीनसाठी 'मूड' चांगला