मुंबई: लॉकडाऊनमुळे देशभरात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये सोडण्यासाठी रेल्वेनं श्रमिक विशेष गाड्या सोडल्या आहेत. मात्र रेल्वेनं या तिकिटांचे पैसे मजुरांकडून घेतल्याचा दावा करत विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. यानंतर रेल्वेनं आपण केवळ वाहतूक खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम राज्य सरकारांकडून घेत असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. प्रवासी मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकली जात नसल्याचं रेल्वेकडून सांगण्यात आलं. मात्र रेल्वेचं एक पत्र समोर आलं आहे. त्यामुळे मजुरांच्या तिकीट भाड्याबद्दलच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचं दिसत आहे. 'आज तक'नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.मजुरांच्या तिकीट खर्चावरुन राजकीय वाद निर्माण झाला असताना रेल्वेचं एक पत्र समोर आलं आहे. राज्य सरकारांनी मजुरांना रेल्वेची तिकीटं हस्तांतरित करावीत आणि तिकीट भाडं गोळा करून ते रेल्वेकडे जमा करावं, अशी सूचना रेल्वेच्या पत्रात आहे. या पत्रावर २ मे ही तारीख आहे. देशभरात अडकलेले प्रवासी मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ट्रेन सोडण्यात येणार असल्याचा उल्लेखदेखील या पत्रात आहे.
रेल्वेनं काय दावा केला होता?रेल्वेकडून प्रवासी मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकली जात नाहीयेत, असा रेल्वेचा दावा होता. रेल्वे राज्य सरकारांकडून केवळ खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम आकारत आहे. 'मजुरांच्या वाहतुकीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी केवळ १५ टक्के रक्कम रेल्वे प्रशासन राज्य सरकारांकडून घेत आहे. रेल्वे मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकत नाही. राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या यादीनुसार श्रमिक रेल्वेत मजुरांना प्रवेश दिला जातो,' असं रेल्वेनं म्हटलं होतं.घरी परतणाऱ्या मजुरांचा खर्च उचलणार काँग्रेस, सोनिया गांधींची मोठी घोषणागरीब मजूरांकडून तिकीटाचे पैसे घेऊ नका, मुख्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारला विनंती... तर लॉकडाऊनचे नियम मोडून रस्त्यावर उतरु, खासदार जलील यांचा इशारा