Coronavirus, Lockdown News: देशव्यापी लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार 'या' पाच व्यक्तींच्या हाती!

सर्वशक्तिमान ‘एनडीएमए’चे नेमके स्वरूप; प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे केंद्रासह सर्व राज्यांवरही बंधनकारक

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आपत्ती आली तर संपूर्ण देशाला ठराविक काळासाठी ‘लॉकडाऊन’ करण्याचे अधिकार संसदेने पंतप्रधानांसह केवळ पाच व्यक्तींना दिले आहेत. देशातील १३० कोटी नागरिक अनुभवत असलेल्या सलग सात आठवड्यांच्या ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय याच पाच व्यक्तींनी वेळोवेळी घेतला आहे.

२००५ मध्ये केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (एनडीएमए) एक सर्वशक्तिमान अशी देश पातळीवरील कायमस्वरूपी संस्था स्थापन केली आहे. वर उल्लेख केलेल्या पाच व्यक्तींचे मिळून हे प्राधिकरण आहे. प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारच्या सर्व खात्यांसोबतच सर्व राज्यांवरही बंधनकारक आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार पंतप्रधान या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ते या प्राधिकरणावर आणखी जास्तीत जास्त नऊ सदस्य नेमू शकतात. सध्या या प्राधिकरणावर जी. व्ही. व्ही. सर्मा, लेफ्ट. जनरल सैयद अता हुसैन, राजेंद्र सिंग व कमल किशोर असे चार सदस्य आहेत. सर्मा हे १९८६च्या तुकडीचे ‘आयएएस’ अधिकारी आहेत. लेफ्ट. जनरल हुसैन हे लष्करी सेवेचा ४० वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले निवृत्त अधिकारी आहेत. राजेंद्र सिंग हे भारतीय तटरक्षक दलाचे निवृत्त महासंचालक आहेत. शिक्षणाने आर्किटेक्ट व शहर रचनाकार असलेल्या कमल किशोर यांना आपत्ती व्यवस्थापन धोरण आखण्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघासह अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील ३० वर्षांचा अनुभव आहे. ही दुसरी संस्था ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या’ची राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (एनईसी) म्हणून ओळखली जाते. केंद्रीय गृहसचिव हे या कार्यकारी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात व त्यात केंद्र सरकारच्या अन्य डझनभर खात्यांच्या सचिवांसह तिन्ही सेनादलांचे संयुक्त प्रमुख (सीडीएस) हे सदस्य आहेत. एखाद्या आपत्तीच्या निवारणासाठी प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे या कार्यकारी समितीचे काम आहे. ती अंमलबजावणी संपूर्ण देशात एकाच पद्धतीने व समन्वयाने कशी करायची हे ठरविण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीस आहे.

यापूर्वी अशी वेळच आली नव्हती
‘लॉकडाऊन’चे पालन कसे करावे. त्या काळात कुठे व काय बंद ठेवावे आणि काय सुरू ठेवावे यासंबंधी राज्यांना वेळोवेळी पाठविल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शिका केंद्रीय गृहसचिव याच कार्यकारी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष या नात्याने पाठवत असतात. विषाणूमुळे उद््भवू शकणाºया महामारीसंबंधीची अशी मार्गदर्शिका तयार करण्याची याआधी वेळच आली नव्हती. आता कोरोनाच्या निमित्ताने ती प्रत्यक्ष लढा देत असताना टप्प्याटप्प्याने एकेक पाऊल टाकून तयार केली जात आहे.

24 मार्चपासून देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू करणे व १४ एप्रिलपासून ते वाढविणे या दोन्ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणांतून केल्या असल्या तरी ते निर्णय त्यांचे एकट्याचे नाहीत. त्या दोन्ही निर्णयांसह आता ‘लॉकडाऊन’ ४ मेनंतरही दोन आठवडे सुरू ठेवण्याचा निर्णय पाच जणांच्या प्राधिकरणाचा सामूहिक निर्णय आहे.

आदेशाला ‘लॉकडाऊन’मध्ये केले परावर्तित
मजेची गोष्ट अशी की, प्राधिकरणाने या तिन्ही वेळी काढलेले आदेश पाहिले तर त्यात ‘लॉकडाऊन’ असा शब्दही नाही. कोरोना रोखण्यासाठी अन्य देशांनी योजले तसे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे उपाय योजावेत, अशा आशयाचे प्राधिकरणाचे हे आदेश आहेत. त्याला ‘लॉकडाऊन’चे स्वरूप देण्याचे काम याच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने स्थापन केलेल्या आणखी एका संस्थेने केले आहे.