नवी दिल्ली – कोरोना व्हायरसमुळे जगभरातील लोकांमध्ये एक दहशत पसरली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभावाने जगातील १० लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे तर ५० हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशातच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाबत विविध अफवा पसरत असल्याचं दिसून आलं. या वृत्तपत्रामुळे कोरोना पसरतो अशीही अफवा पसरवण्यात आली.
मात्र देशातील प्रसिद्ध वकिलांनी वृत्तपत्रांच्या वितरणामध्ये होणाऱ्या अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वृत्तपत्र हे अत्यावश्यक सेवांमध्ये येते. अशा आरोग्य आणबाणीच्या परिस्थितीत लोकांपर्यंत विश्वसनीय माहिती उपलब्ध करुन देणे वृत्तपत्रांची जबाबदारी असते. त्यात वृत्तपत्राच्या वितरणात अडथळा निर्माण होत असेल तर अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम (ESMA) अंतर्गत गुन्हा नोंद होऊ शकतो.
याबाबत कुलभूषण जाधव प्रकरणात भारताची बाजू मांडणारे प्रख्यात वकील हरीश साळवे यांनी वृत्तपत्रांच्या वितरणामध्ये येणाऱ्या गंभीर चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडियाच्या या जगात जेथे गॉसिप आणि अजेंडा बनवून बातमी पसरवली जाते. त्याठिकाणी वृत्तपत्रावरावर योग्य माहिती देण्याची जबाबदारी मोठी असते. या कठीण काळात जबाबदार पत्रकारांच्या बातम्या कोणत्याही प्रकारची भीती निर्माण न करता वृत्त देणं आवश्यक असते असं ते म्हणाले.
विशेषत: या युद्धासारख्या परिस्थितीत वर्तमानपत्रे ही एक जीवनावश्यक वस्तू आहे. ज्याच्यामुळे आपल्याला अज्ञात शत्रूबद्दल, जिच्याबद्दल आपल्याकडे फारच कमी माहिती आहे. त्याबद्दल लोकांमध्ये माहिती देणे आणि जागरुकता निर्माण करणे हे एकमेव शस्त्र आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन दरम्यान वृत्तपत्र घरात पोहचणे गरजेचे आहे असं त्यांनी सांगितले. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वर्तमानपत्र वितरणावर कोणतेही बंधन नाही. आवश्यक सेवांमध्ये त्याचा समावेश आहे. म्हणून कोणीही वर्तमानपत्र वितरणास अडथळा आणू नये असं आवाहन त्यांनी केलं.
ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले की, वृत्तपत्र प्रसारित करणे ही माहिती प्रसाराचा अविभाज्य आणि आवश्यक घटक आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (A) आणि १९(१) (G) या कलमाअंतर्गत वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य आहे. माहितीचा प्रसार करण्यासाठी वृत्तपत्र प्रसारित केलं जातं. गोदामांमध्ये ठेवण्यासाठी वृत्तपत्र प्रसिद्ध केले जात नाही असंही त्यांनी बजावलं. याबाबत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, प्रिंट वृत्तपत्राची हार्ड कॉपी मिळणे या लोकांना मिळणं हा मूलभूत अधिकार आहे, चहाच्या कपासोबत वृत्तपत्र वाचणं ही सवय आहे. या कठीण प्रसंगी प्रिंटर व पुरवठादारांच्या योग्य स्वच्छता आणि सुरक्षा घेतली आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांचे वितरण सुलभ व्हावं असं माझं स्पष्ट मत आहे असं सिंघवी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करताना अत्यावश्यक सेवांमध्ये छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा समावेश केला, ज्यामुळे वर्तमानपत्रांना इतर अडचणी येऊ नयेत. अत्यावश्यक सेवा कायद्यातंर्गत संरक्षण वाढवून सर्वसामान्यांपर्यंत वृत्तपत्रांचे अखंड वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जर वृत्तपत्र वितरीत होत नसतील तर अत्यावश्यक सेवांच्या तरतूदीस अडथळा आणल्या प्रकरणी दंडनीय गुन्हा मानला जाईल. एकदा एखादी वस्तू ईएसएमए अंतर्गत समाविष्ट झाल्यावर लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान वर्तमानपत्रांप्रमाणेच त्याच्या वितरणास अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर ईएसएमए कायदा १९८१ च्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. ज्यांनी वितरणात व्यत्यय आणला आहे अशांना वॉरंटशिवाय अटक केली जाऊ शकते आणि एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.