नवी दिल्ली: देशातील कोरोनाची परिस्थिची दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स, कोरोना लसींची कमतरता जाणवत आहे. कोरोनामुळे होणारे मृत्यूही वाढत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयात कोरोनासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातच आता देशातील अनेकविध नामांकित संस्थांमधील १०० शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधाननरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. देशातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत असून, आतातरी काहीतरी करा, असे कळकळीचे आवाहन केले आहे. (coronavirus at least 100 scientists petition PM Modi for better access to ICMR data bank)
सरकारी स्तरावर अनेक गोष्टींना मान्यता मिळण्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अडथळा निर्माण होत आहे. यासंदर्भात काहीतरी उपाययोजना करून संशोधनासंदर्भातील मान्यता देणारी प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी या शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्र, राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का? सुप्रीम कोर्टाची सरकारला विचारणा
बहुतांश शास्त्रज्ञांना माहिती पुरवली जात नाही
द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयसीएमआरकडील माहिती ही सरकारमध्ये नसणाऱ्यांसाठी तसेच कदाचित सरकारमधील अनेकांना मिळत नसावी. विज्ञान आणि माहितीतंत्रज्ञान विभागाकडून मान्यता प्राप्त तसेच निती आयोगाने स्थापन केलेल्या नव्या समितीमधील बहुतांश वैज्ञानिकांना ही माहिती पुरवली जात नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या: दिल्ली हायकोर्ट
आत्मनिर्भर भारत योजना अपयशी
आत्मनिर्भर भारत योजना परदेशातून आरोग्यविषयक सामुग्री मागवावी लागत असल्याचे अपयशी ठरली आहे. सरकारी पातळीवर होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वैज्ञानिकांना चाचण्यासंदर्भातील नवीन पद्धतींवर संशोधन करण्यास आणि त्या अंमलात आणण्यात अडचणी येत आहेत. या अशा अटी आणि दिरंगाईमुळे विषाणूंचा अभ्यास करून त्याचा फैलाव कमी प्रमाणत होण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील संशोधन रखडून पडले आहे. सरकारी अनास्थेचा फटका आम्हाला बसत आहे, या शब्दांत या शास्त्रज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारताला कोरोनाची लस मोफत मिळायलाच हवी; राहुल गांधींची आग्रही मागणी
दरम्यान, लस आणि ऑक्सिजनसंदर्भात केंद्राच्या धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही, यामुळे देशवासीयांना एक समान किमतीत लस उपलब्ध होऊ शकेल. राज्य आणि केंद्राच्या किमतीत फरक राहणार नाही, असे सांगत अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.