चेन्नई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत, असे खडे बोल मद्रास उच्च न्यायालयाने सुनावले. मतमोजणीसाठी कोरोना नियमावलीच्या अंमलबजावणी केलेल्या उपाययोजनांची ३० एप्रिलपर्यंत ब्ल्यू प्रिंट सादर न केल्यास २ मे रोजी होणारी मतमोजणी रोखण्याचा कठोर इशाराही न्यायालयाने दिला.
करुर मतदार संघात मतमोजणी दरम्यान कोविड-१९ प्रोटोकॉल सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे की नाही? यासंदर्भातील याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्या. बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला कोरोनाच्या संसर्गासाठी फटकारले. (वृत्तसंस्था)
ममतांकडून स्वागत
पश्च‍िम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पश्च‍िम बंगालमध्ये कोरोनाच्या संसर्गासाठी जबाबदार असलेल्या केंद्रीय दलांना निवडणूक आयोगाने परत बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कानउघाडणी
नागरिक वाचल्यानंतरच घटनात्मक अधिकारांचा लाभ घेऊ शकतो. सद्यस्थितीत जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यानंतर इतर सर्व गोष्टींना प्राधान्य आहे. आयोगाने आरोग्य विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करून मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमांची ब्ल्यू -प्रिंट तयार करून न्यायालयात सादर करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३० एप्रिलला होणार आहे.
आठवण करून देणे क्लेशदायक
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रचारादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर्सचा वापर, चेहऱ्यावर मास्क लावणे इत्यादी नियमांच्या अंमलबजावणीत अपयश आल्याचे निरीक्षण काेर्टाने नोंदविले. सार्वजनिक आरोग्य हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र, संवैधानिक संस्थेला अशा पद्धतीने वारंवार स्मरण करून द्यावे लागणे क्लेशदायक असल्याचे काेर्टाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय सुविधांत कपात, बेसावध राहिल्याने झाला घात
देशातील कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर ही साथ आता संपुष्टात येणार असा समज अनेक राज्यांनी करून घेतला. या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी उभारलेल्या वैद्यकीय सुविधांमध्ये यंदाच्या वर्षाच्या प्रारंभी कपात केली. प्रशासन गाफील राहिले. त्यामुळे दुसरी लाट आल्यानंतर वैद्यकीय सुविधांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जंगी रॅली काढण्यात आल्या. त्यावेळी तुम्ही परग्रहावर गेले होते का? - मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी