कोहिमा : इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या नागालँडमधील मजुरांना त्यांनी आता लगेच परत न येण्यासाठी नागालँड सरकारने एकरकमी १० हजार रुपयांचे साह्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.नागालँडमध्ये कोरोना विषाणूची (कोविड-१९) चाचणी करण्याची तसेच क्वारंटाईन केंद्रांची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बुधवारी अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेक राज्ये इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या कामगार, मजुरांना परत आणत असून, त्यामुळे कोरोनाचे रुग्णही वाढत चालले आहेत, असे मुख्य सचिव तेमजेन टॉय यांनी सांगितले. नागालँडमधील १८ हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी राज्यात परत येण्यासाठी राज्य सरकारच्या पोर्टलवर आपले नाव नोंदवले आहे. राज्याच्या नागरिकांनी ते सध्या जेथे आहेत तेथेच राहण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना एकरकमी १० हजार रुपये देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे, असे टॉय म्हणाले. क्वारंटाईन केंद्रांची आणि कोविड-१९ च्या चाचण्यांची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे राज्य सरकारने इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या मजुरांना टप्प्याटप्प्याने आणण्याची योजना तयार केली आहे.