मुंबई - कोरोना साथीपायी पुकारलेल्या टाळेबंदीची मुदत १४ एप्रिलला संपत असून त्यानंतर या देशात साथीची मोठ्या प्रमाणावर लागण झालेले विभाग व प्रतिरोधक विभाग (बफर झोन), असे दोन विभाग केंद्र सरकारकडून पाडण्यात येतील. तेथील कोरोनाची साथ संपूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या दोन विभागांमध्ये काही ठिकाणी टाळेबंदी हटविली जाईल तर काही ठिकाणी कोरोनाचे निर्मूलन होईपर्यंत ती कायम राहाणार आहे. आता, लॉकडाऊननंतरही अनेक जिल्ह्यांच्या सीमा १५ दिवसांसाठी बंदच राहतील, अशी माहिती आहे.
देशातील सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांना यांसदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी देशातील सर्व पोलीस अधिक्षक, सर्व जिल्हाधिकारी, सरकारी डॉक्टर्स आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फेरेन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी, ४ विविध प्रकारचे प्रेझेंटेनन झाले. त्यानंतर, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केवळ सोशल डिस्टन्सिंग वाढवत नेणे, हाच सक्षम पर्याय असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार, ज्या जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे, त्या जिल्ह्यात सोशल डिस्टंन्सिंगवर भर देणे व ज्या जिल्ह्यात प्रादुर्भाव नाही, तेथे पोहोचू नये, यासाठी या जिल्ह्यांच्या सीमा दोन आठवड्यांसाठी सील करणे हा निर्णय झाल्याची माहिती आहे. वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा जिल्हा पातळीवरील सरकारी रुग्णालयांना करण्यात येत आहे, तसेच हायड्रोक्लोराक्साईड गोळ्यांचाही पुरवठा जिल्हास्तरावर करण्यात येणार आहे. याबाबत एपीबी माझाने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, २००९ साली आलेली एच१एन१ची साथ एका शहरातून दुसऱ्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. त्या तुलनेत या साथीने ग्रामीण भागात कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशांत इतका हाहाकार माजविला नव्हता. हे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्यामुळे कोरोनाशी मुकाबला करताना देशातील विविध भागांमध्ये तेथील परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे धोरण केंद्र सरकार अवलंबणार आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, जिथे लोकसंख्या जास्त व कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे तिथे घातलेल्या निर्बंधांचे अतिशय कडक पालन केले जाईल. अशा ठिकाणची टाळेबंदी १४ एप्रिलनंतरही उठविली जाणार नाही. देशात कोरोना विषाणूची साथ अजूनतरी नियंत्रणात असून ती सुदैवाने सामुहिक संसर्गाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. टाळेबंदीची मुदत संपेपर्यंत जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर केंद्र सरकार दोन विभाग पाडून आपले काम सुरू करेल.