नवी दिल्ली: कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन जाहीर केला. गेल्या ५० हून अधिक दिवस देश लॉकडाऊन आहे. या काळात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत असून कोट्यवधी मजूर आणि कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्यानं अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे येत्या काळात देशातल्या २६ कोटी जनतेचा समावेश गरीब वर्गात होऊ शकते, अशी भीती संयुक्त राष्ट्र आणि ऑक्सफर्डच्या गरिबी आणि मानवी विकास उपक्रमातून (ओपीएचआय) व्यक्त करण्यात आली आहे. २००६ ते २०१६ या कालावधीत भारतातील २७.१ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आल्याची आकडेवारी संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या गरिबी निर्देशाकातून समोर आली होती. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ओपीएचआयसोबत याबद्दलचा अभ्यास करण्यात आला होता. सर्वाधिक वेगानं गरिबी हटवणाऱ्या पहिल्या दहा देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होता. यानंतर भारतामधील गरिबांची संख्या ३६.९ कोटी असल्याचं संयुक्त राष्ट्रानं सांगितलं होतं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात देशव्यापी लॉकडाऊन लागू झाला. त्यामुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्यानं कोट्यवधी लोकांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. यामध्ये हातावर पोट असलेल्या मजूर आणि कामगारांचं प्रमाण अतिशय मोठं आहे. या लॉकडाऊनमुळे भारतामधील २६ कोटी लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या दारिद्र्यरेषेच्या वर असलेले लोक लॉकडाऊनमुळे दारिद्र्यरेषेखाली जातील, असा अंदाज ओपीएचआयच्या संशोधकांनी वर्तवला आहे. राज्यातील लॉकडाऊन ३१ मेपर्यंत वाढवला; ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णयजाणून घ्या, महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन 4.0मध्ये काय सुरू अन् काय बंद?मनरेगासाठी अतिरिक्त ४० हजार कोटी देणार; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा'आम्ही आहोत'! लॉकडाऊनमध्ये काही महत्वाचे हेल्पलाईन नंबर; लिहून ठेवा...आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळाणार ५० लाखांचा विमा; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा
CoronaVirus News: कोरोनाचा असाही परिणाम; तब्बल २६ कोटी भारतीयांची चिंता वाढणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2020 14:54 IST