नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. गेल्या सलग काही दिवसांपासून कोरोनाबाधितांची संख्या नवे उच्चांक गाठताना दिसत आहे. या बिकट परिस्थितीशी लढण्यासाठी देशवासी सर्वतोपरी एकमेकांची मदत करण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही खारीचा वाटा उचलत आहे. कोरोना परिस्थितीत बेड्सची कमतरता जाणवत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयात ६० बेड्सचे कोव्हिड सेंटर उभारले जाणार आहे. (coronavirus cji approved 60 beds covid centers in supreme court during summer vacation)
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या नियोजित वेळेपूर्वीच सुरू होत आहेत. पुढील महिन्यातील ७ मे ते २८ जून या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी असेल. या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात ६० बेड्सचे कोव्हिड सेंटर तयार करण्यासाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच योग्य जागा उपलब्ध करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोनाचे थैमान! आता घरातही मास्क घालण्याची वेळ: केंद्र सरकारचा गंभीर इशारा
केंद्र सरकारची कानउघडणी
कोरोनाशी संबंधित सर्वच बाबतीत देशात सध्या सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे कोणता आराखडा तयार आहे, अशी विचारणा तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्राला केली. आरोग्य यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिका देशभरातील सहा उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. त्यांची एकत्रित दखल घेणे आम्ही इष्ट समजतो, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी प्राणवायूचा पुरवठा, गरजेच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि प्रक्रिया यासंदर्भात केंद्राकडे काय आराखडा तयार आहे, याची विचारणा केली. यापूर्वी प्राणवायूच्या पुरवठ्यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना तत्कालीन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी देशातील सद्य:स्थिती राष्ट्रीय आणीबाणीसदृश असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
विडी कामगाराची कौतुकास्पद कामगिरी; मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी दिले २ लाख
दरम्यान, दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई भासत असून, यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारी अनास्थेवर ताशेरे ओढले. तुम्ही भीक मागा, विकत आणा किंवा चोरी करा, परंतु रुग्णशय्येवर असलेल्या प्रत्येक गरजूला पुरेशा प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा झालाच पाहिजे, असे स्पष्ट करत लोकांना तुम्ही असे प्राणवायूअभावी मरू देऊ शकत नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.