नवी दिल्ली - देशामध्ये कोरोना विषाणूचा फैलाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील कोरोनाबाधितांचा आकडा साडे चार हजारांच्या वर गेला आहे. तर मृतांचा आकडाही शंभरीपार पोहोचला आहे. त्यामुळे येत्या 14 एप्रिलनंतर देशातील लॉक डाऊन चालू राहणार की हटवले जाणार याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी लॉकडाऊनबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. लॉकडाऊनबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे त्याबाबत कुठलीही शक्यता वर्तवू नका, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
आज झालेल्या आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत लॉकडाऊनबाबत विचारले असता लव अग्रवाल म्हणाले की, लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या शक्याशक्यता वर्तवू नका. त्यावेळी जी काही परिस्थिती असेल ते पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात १४ एप्रिलपर्यत २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. मात्र देशात कोरोनाग्रस्तांचा वाढती संख्या पाहून लॉकडाऊन वाढवणार की संपवणार याबाबत कमालीचा सस्पेन्स ठेवण्यात आला आहे. देशात लॉकडाऊन वाढवण्याची शक्यता आहे अशी चर्चा सुरु आहे. सरकारी सूत्रांनुसार अनेक राज्यांनी केंद्राकडे लॉकडाऊन वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनुसार, अनेक राज्यातील सरकारने आणि तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारकडे लॉकडाऊन वाढवण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकार राज्यांच्या आणि तज्ज्ञांच्या शिफारशीवर विचार करत आहे. त्यामुळे १४ एप्रिलनंतर देशात लॉकडाऊन वाढवणार की, काही टप्प्यात लॉकडाऊन शिथील करणार याबाबत केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही.
देशात कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५ मार्च रोजी देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला होता. लॉकडाऊनची शेवटची तारीख १४ एप्रिल आहे. त्यामुळे १४ एप्रिलनंतर देशात सर्वकाही सुरळीत होईल अशी आशा काही नागरिकांना आहे. ज्या भागात कोरोना हॉटस्पॉट नाही, अशा भागात केंद्र सरकार लॉकडाऊन उठवेल अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी केलेल्या चर्चेमधून केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे. दरम्यान तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकारला लॉकडाऊन आणखी काही आठवडे वाढवण्याची शिफारस केली आहे. अशावेळी लॉकडाऊन ३ जूनपर्यंत वाढवण्याची मागणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली आहे.