CoronaVirus News: केंद्र सरकार शाळांच्या ऑनलाईन वर्गांसाठी निश्चित करणार नियम

‘स्थायी परिचालन संहिता’ बनविण्याचे काम सुरू : विविध वयोगटांतील मुलांचा ‘स्क्रीन टाईम’ निश्चित करणार

नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे शाळा बंद असल्यामुळे अनेक शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुलांचा ‘स्क्रीन टाईम’ वाढल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आॅनलाईन वर्गांसाठी निश्चित नियम करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून ऑनलाईन वर्गांसाठी ‘स्थायी परिचालन संहिता’ (एसओपी) तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोविड-१९ साथीमुळे तीन महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शाळा वर्गखोल्यांतील शिक्षणाकडून आॅनलाईन शिक्षणाकडे वळल्या आहेत. काही शाळांनी तर नियमित शाळांसारखे पूर्ण वर्ग आॅनलाईन सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुलांचा मोबाईल अथवा संगणकासमोर बसण्याचा वेळ (स्क्रीन टाईम) वाढला आहे. त्याबाबत पालकांकडून तक्रारी करण्यात येत आहेत. याशिवाय अनेक घरांत एकच फोन असून, मुलांची संख्या अधिक असल्यामुळे मुलांचे आॅनलाईन वर्ग बुडत आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन वर्गांबाबत निश्चित नियम करणे आवश्यक झाले आहे.

एका अधिकाºयाने सांगितले की, आतापर्यंत शाळांकडून मोबाईल फोनवर बंदी घालण्यात आलेली होती. शाळा परिसरात विद्यार्थ्यांना मोबाईल आणण्यास मज्जाव होता आणि आता अचानक शाळांनी संपूर्ण दिवसाची शिकवणी मोबाईलवर सुरू केली आहे. यात काही तरी समतोल असणे आवश्यक आहे.

अधिकाºयाने सांगितले की, आॅनलाईन वर्गाबाबत नियम निश्चित करताना सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत केली जात आहे. मुलांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसमोर फार वेळ बसावे लागू नये यासाठी आॅनलाईन वर्गांचा कालावधी निश्चित केला जाईल. वर्गखोल्यांतील बंदिस्त दृष्टिकोन न ठेवता मुलांना त्यांच्या गतीने शिकू देण्याचे धोरण याबाबत स्वीकारले जाईल. डिजिटल सुविधा, रेडिओ सुविधा यासारख्या सर्व प्रकारच्या उपकरणांसाठी स्वतंत्रपणे नियम बनविले जातील. ज्यांच्याकडे यापैकी कोणतीच सुविधा नाही, त्यांचाही योग्य विचार केला जाईल. विविध वयोगटांतील मुलांचा ‘स्क्रीन टाईम’ किती असावा, हे नियमांत निश्चित केले जाईल.

देशात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर १६ मार्चपासून देशभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे बंद आहेत. देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा २४ मार्च रोजी करण्यात आली होती. त्याच्या दुसºया दिवसापासून लॉकडाऊन सुरू झाले. आता सरकारने बंधने मोठ्या प्रमाणात शिथिल केली असली तरी शाळा आणि महाविद्यालये अजूनही बंदच आहेत.

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अशोक विद्यापीठाने अलीकडेच एक आभासी परिषद घेतली. शालेय शिक्षण सचिव अनिता कारवाल यांनी या परिषदेला हजेरी लावली होती. त्यांनी यानिमित्ताने आॅनलाईन शिक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, डिजिटल शिक्षणात मोठी वाढ झाली आहे. काही शाळा ज्या पद्धतीने डिजिटल वर्ग घेत आहेत, त्यावरून ओरडही होत आहे. काही शाळांनी नियमित शाळेचे संपूर्ण वेळापत्रकच आॅनलाईन वर्गांना लागू केले आहे. मुलांना सात ते आठ तासांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासमोर बसावे लागत आहे.
कारवाल यांनी सांगितले की, डिजिटल शिक्षणात गुणवत्तेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. कोविड-१९ साथीच्या आधी आम्ही डिजिटल शिक्षणाला लांबणीवर टाकलेले होते. आता ते सुरू करण्यात येणार असेल, तर त्यात उच्च दर्जाची गुणवत्ता हवी. जे शिकविले जात आहे, जो संवाद साधला जात आहे, तो विद्यार्थ्यापर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचायला हवा.

मुलांचे मानसिक आरोग्य विचारात घेणार
एका अधिकाºयाने सांगितले की, आॅनलाईन वर्गांचे नियम बनविताना अनेक घटक लक्षात घेतले जातील. त्यात विद्यार्थ्याचे मानसिक आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि सहजपणे उपलब्ध होऊ शकणारे शैक्षणिक वातावरण या बाबींचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षण सचिव अनिता कारवाल यांनी म्हटले की, ई-लर्निंगची सुविधा सगळ्यांना उपलब्ध होईल, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. समानतेशिवाय तंत्रज्ञान प्रभावी होणार नाही. सर्व मुलांना शिक्षण मिळणार नाही.
डिजिटल शिक्षणाच्या बाबतीत गुणवत्तेच्या मुद्यावरही अनिता कारवाल यांनी जोर दिला. गुणवत्तेबरोबरच आॅनलाईन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचते का, हे पाहणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.