नवी दिल्ली : बँकांच्या कर्जवसुलीसाठी संसदेने केलेला ‘सेक्युरिटायजेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन आॅफ फिनान्शियल अ‍ॅसेटस् अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट आॅर सिक्युरिटी इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट’ (सरफेसी कायदा) हा कायदा राज्याच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या सहकारी बँकांना व केंद्राच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या बहुराज्यीय (मल्टीस्टेट) सहकारी बँकांनाही लागू होतो व या बँका आपल्या थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी या कायद्यानुसार कर्जवसुली न्यायाधिकरणांकडे (डीआरटी) दावे दाखल करू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
सन २०१३ पासून दाखल झालेली पन्नासहून अधिक अपिले व रिट याचिकांवर जानेवारीत झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर राखून ठेवलेला निकाल न्या. अरुण मिश्रा, न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत शरण, न्या. एम.आर. शहा व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या घटनापीठाने जाहीर केला. आधी विविध उच्च न्यायालयांमध्ये व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच विविध खंडपीठांमध्ये मतभेद झाल्याने हा विषय घटनापीठाकडे सोपविला गेला होता.
संसदेने मूळ ‘सरफेसी’ कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी बँकाही त्याच्या कक्षेत आणल्या होत्या.राज्यघटनेनुसार सहकारी संस्थांसंबंधी कायदे करणे हा पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संसद यासंदर्भात कायदा करून राज्यांच्या अधिकारात लुडबूड करू शकत नाही. सहकारी बँकांना ‘सरफेसी’ कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी केलेली कायदादुरुस्ती अधिकारांचे उल्लंघन करून केलेली असल्याने ती घटनाबाह्य आहे, असा अपील आणि याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद होता.काय म्हटले आहे न्यायालयाने?
- न्यायालयाने म्हटले की, संसदेने त्यांच्या अधिकारात बँकिंग नियमन कायदा केला आहे. त्यानुसार ‘बँकिंग कंपनी’च्या व्याख्येत सहकारी बँकांही येतात. त्या कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना घेतल्याखेरीज सहकारी बँक बँकिंग व्यवसाय करू शकत नाही. त्यामुळे ‘सरफेसी’ कायद्यात सहकारी बँकांचाही समावेश करून संसदेने सरसकट सर्व सहकारी संस्थांच्या संदर्भात कायदा केलेला नाही. फक्त बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांपुरता हा कायदा आहे.
- या सहकारी बँकाही मुळात सहकारी संस्था असल्याने त्यांची स्थापना, रचना, व्यवस्थापनाची पद्धत, निवडणूक व संस्था अवसायानात काढणे, अशा सर्व बाबींना राज्यांचा कायदाच लागू होतो. संसदेने ‘सरफेसी’ कायद्यान्वये या सहकारी संस्थांना राज्याच्या कायद्यात असलेल्या व्यवस्थेखेरीज कर्जवसुलीची आणखी एक व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
- ही व्यवस्था केवळ सहकारी संस्था म्हणून नव्हे, तर प्रामुख्याने बँक म्हणून केलेली असल्याने सहकारी संस्थांसंबंधी कायदे करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारात ही लुडबूड ठरत नाही. एक बँक या नात्याने सहकारी संस्थेच्या बाबतीत असा कायदा करण्याचा संसदेस नक्कीच अधिकार असल्याने ही कायदादुरुस्ती अधिकारबाह्य ठरत नाही.