रांची (झारखंड) : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झारखंड जिल्ह्यातील गर्दी कमी करण्यासाठी सुमारे ७,००० कैद्यांना अंतरिम जामीन किंवा पॅरोल दिला जाऊ शकतो. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांतर्गत हे पाऊल उचलले जात आहे.झारखंडचे पोलीस महानिरीक्षक (जेल) बीरेंद्र भूषण यांनी सांगितले की, जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी विचाराधीन कैद्यांना अंतरिम जामिनावर किंवा पॅरोलवर सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानुसार, ज्यांना कमाल सात वर्षांची शिक्षा दिली जाऊ शकते, अशा कैद्यांची यादी तयार करण्यासाठी आदेश जारी करण्यात आला होता. न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास अशा ७००० कैद्यांना अंतरिम जामीन दिला जाऊ शकतो. असे झाल्यास जेलमध्ये क्षमतेऐवढे कैदी उरतील.झारखंडच्या ३० जेलमध्ये २१,०४६ कैदी आहेत. झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (गृह) राजीव अरुण इक्का व आयजी जेल बीरेंद्र भूषण यांच्या उच्चस्तरीय समितीची १७ मे रोजी बैठक झाली होती व स्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्या कैद्यांना सोडले जाऊ शकते, अशा सर्व कैद्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. झारखंडच्या ३० जेलपैकी सात सेंट्रल जेल आहेत.
असे आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश- देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत असल्याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी काही निर्देश जारी केले होते.- मागील वर्षी ज्या कैद्यांना महामारीमुळे जामीन किंवा पॅरोल देण्यात आला होता, त्यांनाही पुन्हा सुविधा देण्यात येण्यावर विचार करावा, असे म्हटले होते.- देशातील जेलमध्ये चार लाखांपेक्षा जास्त कैदी असून, त्यांच्या निगराणीसाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. सूर्यकांत यांच्या पीठाने म्हटले होते की, ज्या कैद्यांना मागील वर्षी महामारीमुळे सोडण्यात आले होते, त्यांनाही पुन्हा ९० दिवसांचा पॅरोल दिला जावा.-पीठाने क्षमतेपेक्षा जास्त भरलेल्या जेलमध्ये कोरोनाच्या प्रसाराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. जेथे योग्य साफसफाई, स्वच्छता व आरोग्य सुविधा नाहीत तेथे खूपच काळजी घेण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे.