नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधांचा विकास, शेताच्या बांधावर साठवणूक व क्षमता निर्माण यासह मत्स्योद्योग, औषधी वनस्पती लागवड आणि पशुधन विकास यासाठी १.६३ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या सर्वंकष पॅकेजचा भाग असलेल्या या पॅकेजमधील तब्बल १ लाख कोटी रुपये ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’साठी वापरण्यात येणार आहेत. या पॅकेजमुळे ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, तसेच निर्यात दुपटीने वाढून १ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, कृषी आणि कृषीशी संबंधित उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्माण यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मागील दोन महिन्यांत अनेक उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत. लॉकडाऊनसह मागील दोन महिन्यांत किमान आधारभूत किमतीनुसार ७३,३०० कोटी रुपयांची धान्य खरेदी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. पीएम किसान निधी योजनेंतर्गत १८,७०० कोटी रुपयांची रोख मदत शेतकºयांना देण्यात आली आहे. पीक विम्यापोटी ६,४०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.सीतारामन यांनी सांगितले की, १ लाख कोटी रुपयांचा ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निधी शीतगृह साखळी आणि हंगामोत्तर व्यवस्थापन पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी वापरला जाईल. अ‍ॅग्रीगेटर्स, शेतकरी उत्पादक संघटना, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक आणि स्टार्टअप यांच्या माध्यमातून या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.सीतारामन यांनी सांगितले की, दररोजची दूध विक्री ३६० लाख लिटर असताना सहकारी दूध संस्थांनी लॉकडाऊनच्या काळात दररोज ५६० लाख लिटर दुधाची खरेदी शेतकºयांकडून केली आहे. एकूण १११ कोटी लिटर जास्तीचे दूध खरेदी करण्यात आले. त्यापोटी शेतकºयांना ४,१०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले. सहकारी दूध संस्थांना वार्षिक २ टक्के व्याज सबसिडी देण्यासाठी नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. व्याज सबसिडीपोटी ५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गंगाजळी उपलब्ध होईल. याचा लाभ २ कोटी शेतकऱ्यांना मिळेल.कोरोना विषाणू साथीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली असून, तिला पूर्वपदावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या (जीडीपीच्या १० टक्के) सर्वंकष पॅकेजची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला केली होती.या पॅकेजअंतर्गत कोणत्या क्षेत्राला काय लाभ मिळेल याची माहिती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन या गेल्या तीन दिवसांपासून देत आहेत. याआधी त्यांनी दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या. या साखळीतील तिसरी पत्रकार परिषद शुक्रवारीझाली.मार्चमध्ये घोषित करण्यात आलेल्या १.७ लाख कोटींच्या मदत पॅकेजचा पंतप्रधानांच्या सर्वंकष पॅकेजमध्ये समावेश आहे. याअंतर्गत मोफत धान्य आणि गरिबांना तीन महिन्यांसाठी रोख मदत देण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने विविध पतधोरणांत जाहीर केलेल्या ५.६ लाख कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनांचाही सर्वंकष पॅकेजमध्ये समावेश आहे.सरकारने याआधीच्या दोन टप्प्यांत जाहीर केलेल्या सर्वंकष पॅकेजमध्ये ९.१ लाख कोटी रुपयांच्या योजनांचा समावेश आहे. छोट्या व्यावसायिकांना कर्जसुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज देणे आणि शॅडो बँकिंग व वीज वितरण कंपन्यांना साह्य करणे, अशा उपाययोजना त्यात होत्या.पहिल्या दोन टप्प्यांतील बहुतांश घोषणा अर्थसंकल्पाबाहेरील आहेत.आॅपरेशन ग्रीनचा विस्तारटोमॅटो, कांदे आणि बटाटे यासाठी असलेले ‘आॅपरेशन ग्रीन’ सर्व फळे व भाज्यांना लागू केले जाईल. या योजनेत संबंधित पिकांची वाहतूक आणि साठवणूक यावर ५० टक्के सबसिडी दिली जाते. 500 कोटी रुपयांची योजना मधमाशीपालनासाठी आखण्यात आली असून, त्याअंतर्गत पायाभूत आणि हंगामोत्तर सुविधा उभारण्यात येतील.मत्स्य, डेअरी, औषधी वनस्पती, पशुधनासाठी विशेष योजनामत्स्य व्यवसाय, डेअरी विकास, औषधी वनस्पती लागवड आणि पशुधनाचे लसीकरण यासाठी नवीन निधी देण्याची घोषणा.100% लसीकरण लाळ्या आणि खुरकूत या आजारांविरोधात सर्व पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी १३,३४३ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल.10000 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत (पीएमएम एसवाय) मच्छीमारांना दिले जाईल.4000 कोटींंचा औषधी वनस्पती लागवडीसाठी ‘राष्ट्रीय औषधी वनस्पती निधी’. यातून १० लाख हेक्टरवर औषधी वनस्पतींची लागवड.15000 कोटी रुपयांचा ‘पशुसंवर्धन पायाभूत सोयी विकास निधी’ स्थापन केला जाईल. यातून डेअरी प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि पशुखाद्य पायाभूत सोयी यासाठी गुंतवणूक समर्थन दिले जाईल.जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणासुमारे साडेसहा दशके जुन्या ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्या’त सुधारणा करून अन्नधान्ये, तेल, तेलबिया, डाळी, कांदा आणि बटाटे या वस्तू नियंत्रणमुक्त करण्यात येतील, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. या वस्तूंच्या साठ्यावरील बंधनेही हटविण्यात येतील. राष्ट्रीय आपत्ती आणि भाववाढीसह आलेला दुष्काळ, अशा अपवादात्मक स्थितीतच साठ्यावरील बंधने लागू राहतील. प्रक्रिया उद्योगांना साठ्याची कोणतीही मर्यादा नसेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.