ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने कोरोना महमारीशी लढ देत असलेल्या राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजन देण्यात येणार आहे
नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची वाढती मागणी आणि त्याची उपलब्धता पाहता अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्यावी. राज्यातील औषध उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिविर तयार करण्यास मान्यता द्यावी, राज्यात दररोज ८ लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी लसींचा पुरवठा व्हावा, आदी मागण्या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. त्यानंतर, आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला प्राधान्य देत सर्वाधिक ऑक्सिजन देऊ केले आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
केंद्र सरकारने कोरोना महमारीशी लढ देत असलेल्या राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला 1500 मेट्रिक टन ऑक्सिजन मंजूर झाला आहे. उत्तरप्रदेश 800 मेट्रिक टन तर राजधानी दिल्लीला 350 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन देण्यात येणार आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. केंद्र सरकारने 12 राज्यांशी कोरोना परिस्थितीवर बैठक घेतल्यानंतर विविध अत्यावश्यक असलेलं साहित्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये, 6,177 मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरविण्यात येणार आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा रेल्वेने करण्याविषयीचे वृत्त ‘लोकमत’ने शनिवारच्या अंकात प्रकाशित केले होते. त्यानंतर, आता ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासंदर्भात स्वत: रेल्वेमंत्र्यांनीच माहिती दिली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी कालच देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रातील माहिती देताना टोपे यांनी ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविरचा तुटवडा, लसीकरण, विषाणूचा बदलता गुणधर्म याबाबत चर्चा केली. रेमडेसिविरच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील स्थानिक औषध उत्पादक कंपन्यांना त्याच्या उत्पादनासाठी तांत्रिक सहकार्य आणि परवानगी देण्यासाठी विधि व न्याय विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. कोरोना विषाणूची जनुकीय संरचना बदलली का, याच्या तपासणीसाठी महाराष्ट्रातील काही नमुने पाठविण्यात आले आहेत. त्यातील १,१०० पैकी ५०० नमुन्यांची तपासणी झाली असून, सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडून लवकरच दिला जाणार आहे. सर्वांत जास्त संसर्ग करण्याची क्षमता या विषाणूत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.