Corona Vaccine: ‘आधार’अभावी लस, इतर सेवा नाकारता येणार नाही; इतर पर्यायांचा वापर शक्य

‘यूआयडीएआय’ने केले स्पष्ट; आधारकार्ड नसल्यास किंवा काही कारणास्ताव त्याची ऑनलाइन पडताळणी होत नसली तरीही सेवा नाकारता येणार नाही. याबाबत आधार कायद्यात मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. 

नवी दिल्ली : आधार कार्ड नसल्याच्या कारणावरून लस, औषधे, रुग्णालयात दाखल करून घेणे तसेच उपचारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय)ने स्पष्ट केले आहे. 

“यूआयडीएआय”तर्फे सांगण्यात आले की, कोणतीही सेवा नाकारण्यासाठी ‘आधार’ नसल्याचे कारण देता येणार नाही. कोणाकडे आधारकार्ड नसल्यास कोणत्या पर्यायांचा वापर केला जाऊ शकतो, हे सातत्याने सपष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणालाही लस, औषधे, उपचार तसेच रुग्णालयात दाखल होण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आधार कार्ड नसल्याने अनेक कोरोना रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यासारख्या सेवांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने आधारकार्ड कायद्यातील तरतुदींचा दाखला दिला आहे. आधारकार्ड नसल्यास किंवा काही कारणास्ताव त्याची ऑनलाइन पडताळणी होत नसली तरीही सेवा नाकारता येणार नाही. याबाबत आधार कायद्यात मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. 

‘आधार’ला काही अपवाद 
सार्वजनिक सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘आधार’ उपयुक्त आहे. मात्र, त्यास काही अपवाद असून ‘आधार’ नसल्यामुळे कोणत्याही लाभार्थ्याला सेवा किंवा लाभ नाकारता येणार नाही. असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करावी.

लस निर्यातीचे केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन
कोरोना महामारीचा सामना करताना संपूर्ण जग एक असल्याचे सांगून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान लस निर्यातीचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले आहे. उत्पादनाचा विचार करुनच प्राथमिकता ठरवून लसीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात मार्च महिन्यात शपथपत्र दाखल केले होते. त्यात केंद्राने म्हटले आहे, की एखादी साथ जेव्हा जागतिक महामारीचे स्वरुप घेते तेव्हा त्याचा सामना संपूर्ण जग एक असल्याप्रमाणे करावा लागतो. जागतिक लसीकरणाला प्रतिसाद म्हणून सरकारने लसींची निर्यात केली. इतर देशातील संसर्गाचा धोका असलेल्या नागरिकांना संरक्षण देणे आवश्यक होते. 

...गोंधळ उडाला असता

याशिवाय सरकारने आणखी एक तर्क दिला आहे. सरकारने म्हटले आहे, की निर्यात मर्यादित होती. तसेच देशांतर्गत गरजेचा विचार करण्यात आला होता.  देशातील लस उत्पादन आणि उपलब्ध आरोग्य सुविधांमध्ये असामनता होऊ नये यासाठी प्राथमिकता ठरवून लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. अन्यथा गोंधळ उडाला असता.