नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून २१ जूनपासून लागू होणाऱ्या राष्ट्रील कोविड लसीकरणासाठी संशोधित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. (Corona vaccination in India) या संशोधित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना लोकसंख्या, संसर्ग आणि लसीकरणाचा वेग या आधारावर लसींचा पुरवठा केला जाणार आहे. संशोधित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जे प्रमुख मुद्दे सांगण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे आहेत. (How many vaccines will a state get, understand in five points the exact math of vaccines)
- लोकसंख्येच्या आधारावर लसींचा पुरवठा निश्चित होईल. याचा अर्थ ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक असेल तिथे अधिक लस दिली जाईल. - राज्यामध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा दर किती आहे हे सुद्धा लस पुरवठा करताना पाहिले जाईल. जिथे कोरोनाचा फैलाव अधिक असेल त्या राज्याला लस अधिक प्रमाणात दिली जाईल. - लस वाया घालवण्यावरूनही विशेष सूचना देण्यात आली आहे. ज्या राज्यामध्ये लसीचा अपव्यय अधिक असेल, अशा राज्यामध्ये कमी लसी दिल्या जातील. - खासगी रुग्णालयामध्ये मिळणाऱ्या लसींबाबत सांगण्यात आले की, येथे लस निर्मात्या कंपन्या किंमत निश्चित करतील. - १८ वर्षांवरील वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत प्राधान्यक्रम आपापल्या सोईनुसार निश्चित करण्याची सूट राज्यांना देण्यात आली आहे.
सोमवारी देशाच्या नावाने संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठी घोषणा केली होती. संपूर्ण देशात १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार २१ जूनपासून राज्यांना मोफत लसींचा पुरवठा करेल. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये लसींचा पुरवठा वाढवला जाईल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, केंद्र सरकारने लसनिर्मात्यांना राज्याच्या २५ टक्के कोट्यासह ७५ टक्के लसी खरेदी करण्याचा आणि त्यांचे राज्यांना मोफत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.