- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत लसींची घोषणा केल्यानंतर खासगी हॉस्पिटल्ससाठी वाटप होणाऱ्या २५ टक्के लसींबाबत विरोधकांनी आरोप केला आहे की, केंद्र सरकारची पारदर्शकता नसल्याने खासगी हॉस्पिटल्स याचा लाभ उठवित आहेत. सर्वच क्षेत्रात मोफत लस दिली जावी अशी मागणी करीत माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी असा आरोप केला आहे की, खासगी क्षेत्रातील २५ टक्के लसींवर देशातील ९ हॉस्पिटल्सनी कब्जा केला आहे. परिणामी अन्य हॉस्पिटल्सना लस मिळत नाही. काँग्रेसने असाही सवाल केला आहे की, २५ टक्के लसींच्या वाटपाचे काय निकष आहेत याचा खुलासा सरकारने करावा. खासगी आणि सरकारी सर्व हॉस्पिटल्समध्ये मोफत लस दिली जावी.
खुलासा करा- डिसेंबरपर्यंत १०० कोटी लोकांना लस देण्याच्या केंद्राच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पक्षाने असे विचारले आहे की, जर ७ जूनपर्यंत केवळ ३० लाख लोकांना लस देण्यात आली, तर केंद्र सरकारला डिसेंबरपर्यंतचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी रोज ८० लाख लोकांना लस द्यावी लागेल.- केंद्र सरकारने याचा खुलासा करावा की, त्यांची काय रणनीती आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसी कोठून मिळणार आहेत.