नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ जूनपासून सगळ्यांना मोफत व्हॅक्सिन देण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहे.दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी देशातील प्रत्येकास मोफत व्हॅक्सिन मिळणार असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहे. देशातील नागरिकांना मोफत व्हॅक्सिनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची भूमिका काय आहे याबाबत विचारणा केली होती, तर व्हॅक्सिनसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, मग व्हॅक्सिनसाठी देशातील लोकांना आणि राज्य सरकारांना पैसे का मोजावे लागत आहेत, असा प्रश्न सर्वच स्तरातून उपस्थित करण्यात आला होता.मोदींनी सर्वांना मोफत व्हॅक्सिनची घोषणा केल्यानंतर सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने ठरवले असते तर आधीच सर्वांना मोफत व्हॅक्सिनची घोषणा करता आली असती. केंद्राच्या धोरणामुळे राज्यांनाही व्हॅक्सिन खरेदी करता येत नव्हते आणि केंद्र सरकारही पुरवठा करीत नव्हते.
कुठे आहेत लसी?काँग्रेसच्या नेत्या प्रिया दत्त म्हणाल्या, पंतप्रधानांनी मोफत लसींची घोषणा तर केली, परंतु कुठे आहेत? या विनामूल्य लसी? ऑनलाईन नोंदणी कशासाठी? केवळ आधार कार्ड का नाही? दुर्बल घटक आणि मुलांना लसी? देण्याची मोदींची कोणती योजना आहे? लोकांना नोकऱ्या हव्या आहेत, त्यासाठी कोणत्या योजना आहेत, असा दत्त यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला घाबरून निर्णय! माकपचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले, मोदींनी सार्वत्रिक मोफत लसीकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घाबरून घेतलेला आहे. आतापर्यंत त्यांचे राज्यांसोबतचे वागणे भेदभावपूर्णच दिसून आले आहे.