नवी दिल्ली - एखादा खासदार किंवा आमदार गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळल्यास त्याला आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येईल का? सध्या असा कोणताही कायदा नाही. परंतु काही प्रकरणांमध्ये शिक्षा झालेल्या खासदार किंवा आमदारावर आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
खासदार आणि आमदारांविरोधात दाखल झालेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांची एमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. अ‍ॅमिकस क्युरी खटल्याचे निराकरण करण्यात न्यायालयाला मदत करतात. या प्रकरणी नियुक्त केलेले एमिकस क्युरी विजय हंसरिया यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात १९ वा अहवाल दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यात नमूद केलेल्या काही गुन्ह्यांमध्ये दोषी असलेल्या खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून आजीवन बंदी घालण्याचा विचार करावा, कारण त्यांना सर्वसामान्यांपेक्षा अधिक जबाबदार मानले जाते, अशी शिफारस केली आहे.
१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कोणताही खासदार किंवा आमदार दोषी आढळल्यास त्याच्यावर निवडणूक लढविण्यास आजीवन बंदी घालण्यात यावी, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. या रिपोर्टमध्ये एमिकस क्युरी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, दोषी ठरल्यानंतर खासदार किंवा आमदाराला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास मनाई केली जाते. सहा वर्षांनंतर ते पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणात उतरू शकतात. त्यामुळे हे घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे. ज्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा होते, त्यामध्ये सुटका झाल्यानंतर सहा वर्षे अपात्रता राहते. अशा प्रकारे एखादी व्यक्ती सुटकेनंतर सहा वर्षांनी पुन्हा निवडणूक लढवू शकते. भलेही बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यात जरी त्याला शिक्षा झाली असेल असं या अहवालात म्हटले आहे. एखादा अधिकारी दोषी ठरला की तो कायमचा अपात्र ठरतो, पण खासदार किंवा आमदार मर्यादित कालावधीसाठीच दोषी ठरतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
याचिकेत काय मागणी?
भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी दोषींना विधिमंडळ, महापालिका आणि न्यायपालिकेतून आजीवन वंचित ठेवण्याची मागणी केली होती. यासोबतच उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ च्या वैधतेलाही आव्हान दिले होते. केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केले जाते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.