दिल्लीत आम आदमी पार्टी सरकारची २१०० रुपयांची महिला सन्मान योजना लॉन्च होण्यापूर्वीच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आज मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांना पत्रे लिहून महिला सन्मान योजनेच्या नावाखाली सरकारबाहेरील लोकांकडून वैयक्तिक डेटा गोळा केल्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आता यावर आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी भाजप महिला सन्मान योजनेवर नाराज असल्याचे म्हटले आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग पंचत्वात विलीन; राष्ट्रपती मुर्मू, PM मोदींच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार
आप सरकारने महिला सन्मान योजनेंतर्गत २१०० रुपयांची घोषणा केल्याप्रकरणी एलजीने विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एलजीने म्हटले आहे की, गैर-सरकारी लोक लोकांचा वैयक्तिक डेटा कसा गोळा करत आहेत. एलजी सचिवालयाने पोलिस आयुक्तांना लाभ देण्याच्या नावाखाली डेटाच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
दिल्लीचे प्रधान सचिव एलजी यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिव आणि दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना 'आप'ने केलेल्या घोषणांबाबत पत्र लिहिले आहे, यात दिल्लीतील १८ वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा १००० रुपये देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे. जर विधानसभा निवडणूक पुन्हा जिंकली तर ही रक्कम दरमहा २१०० रुपये करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे.
पत्रात असं म्हटलं आहे की, “एलजीने मुख्य सचिवांना खासगी व्यक्तींकडून वैयक्तिक डेटा आणि फॉर्म गोळा करण्याच्या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. यापुढे, लाभ देण्याच्या नावाखाली निष्पाप नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या अशा व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे पोलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊ शकतात.
एलजी कार्यालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांच्या निवासस्थानी पंजाब सरकारच्या गुप्तचर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या आरोपाचा उल्लेख आहे. एलजी यांनी याची चौकशी करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
या पत्रात पुढं असं म्हटले आहे की, हे माजी खासदार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे २०२५ चे काँग्रेसचे प्रस्तावित उमेदवार संदीप दीक्षित यांच्याकडून मिळालेल्या तक्रारीचा संदर्भ देते. पंजाब सरकारचे गुप्तचर कर्मचारी त्यांच्या घरी जात आहेत आणि त्यांची वाहने त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर पार्क केलेली आढळतात, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. लोकशाही प्रक्रिया आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका रोखण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या सांगण्यावरून हे केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणाले की, केलेले आरोप गंभीर आहेत आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, संभाव्य उमेदवारांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून घाबरू नये किंवा परावृत्त होऊ नये हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, माननीय उपराज्यपालांनी या प्रकरणाची चौकशी करून तीन दिवसांच्या आत या सचिवालयाला सर्वंकष अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या मान्यतेने जारी केले जात आहे.