नवी दिल्ली: किमान उत्पन्न योजनेसाठी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केल्याची माहिती काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी दिली. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबांना दर वर्षी 72 हजारांची मदत देण्याची घोषणा राहुल गांधींनी सोमवारी (25 मार्च) केली. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी अवघड असल्याचं मत काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. 'किमान उत्पन्न योजनेवर आम्ही गेल्या 6 महिन्यांपासून काम करत होतो. जगातील अनेक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांशी आम्ही यासाठी चर्चा केली. यामध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचाही समावेश आहे,' असं राहुल गांधी म्हणाले. यासाठी एकूण 3.60 लाख कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 1.7 टक्के असल्याचं राहुल यांनी सांगितलं. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याची माहिती अद्याप काँग्रेसकडून देण्यात आलेली नाही. राहुल गांधींनी किमान उत्पन्न योजनेला न्याय योजना म्हटलं आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षा आणखी मजबूत होईल, असं मत अर्थतज्ज्ञ जॉन ड्रेझ यांनी व्यक्त केलं. मात्र या योजनेचा लाभ ज्या 20 टक्के लोकांना होईल असा दावा केला जात आहे, त्यांची निवड कशी होणार? योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्या सय्यदा हमीद यांनीही असंच मत व्यक्त केलं. ही योजना भारताचा चेहरा बदलू शकते. मात्र यामुळे आर्थिक बोजा वाढेल, असं त्या म्हणाल्या. योजना व्यवस्थित लागू करण्यात आल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हलका केला जाऊ शकतो, असा विश्वास हमीद यांनी व्यक्त केला.
न्याय योजनेसाठी 6 महिने अभ्यास, रघुराम राजन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा- राहुल गांधी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2019 09:16 IST