जम्मू - जम्मू काश्मीर हायकोर्टाने एका पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आणि त्याच्या ८ भाऊ बहिणींना पाकिस्तानात पाठवण्यावर बंदी आणली आहे. हे सर्व जम्मू काश्मीरचे रहिवासी आहेत असं हायकोर्टाने मानले आहे. अधिकाऱ्यांना या सगळ्यांना पाकिस्तानी नागरिक असल्याचं सांगत डिपोर्ट करण्याची नोटीस दिली होती. आता हे कुटुंब पंजाबच्या अटारी बोर्डरवरून जम्मूच्या पुंछ जिल्ह्यात त्यांच्या घरी परतले आहे. हेड कॉन्स्टेबल आणि कुटुंबाने सादर केलेल्या कागदपत्राच्या आधारे हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. कागदपत्रानुसार हे कुटुंब पुंछ जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.
कोर्ट काय म्हणालं?
न्यायाधीश राहुल भारती यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर आदेशात म्हटलं की, याचिकाकर्त्यांना केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीर सोडण्यास सांगू नये, ना त्यांच्यावर दबाव आणावा. अली मागील २७ वर्षापासून पोलीस विभागात कार्यरत आहेत. सध्या ते वैष्णोदेवी मंदिराच्या कटरा चौकीत तैनात आहेत. महसूल विभागाच्या कागदपत्रानुसार ते जम्मू काश्मीरच्या पुंछ जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. या प्रकरणी न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना पुढील २ आठवड्यात एक विस्तृत रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी २० मे रोजी होणार आहे.
प्रकरण काय?
२६ एप्रिलला अधिकाऱ्यांनी हेड कॉन्स्टेबल इफ्तियार अली आणि त्यांच्या कुटुंबातील ८ जणांना डिपोर्ट करण्याची नोटीस पाठवली. हे सर्व पाकिस्तानी नागरिक असल्याचा प्रशासनाचं म्हणणं होते. पोलिसांनी या सगळ्यांना पोलीस स्टेशनला बोलावले आणि तिथून अटारी पाठवले गेले. २२ एप्रिलला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने ४८ तासांत पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून शोध मोहीम सुरू झाली. या कार्यवाहीत इफ्तियार अली जे मागील २६ वर्ष जम्मू काश्मीर पोलीस दलात आहेत. त्यांना पाकिस्तानी नागरिक असल्याचं सांगत नोटीस पाठवली. याविरोधात अली यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
कुठे राहत होते अलीचे वडील?
डिपोर्टेशनविरोधात आंदोलन करणारे कार्यकर्ते सफीर चौधरी यांनी अलीचे वडील फकर दीन हे मूळचे सलवाह गावचे रहिवासी होते हे सांगितले. १९६५ च्या युद्धात या गावचा निम्मा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. त्यामुळे दीन आणि त्यांची पत्नी फातिमा यांना पीओकेमध्ये शरण जावे लागले. तिथे एका रिफ्यूजी कॅम्पमध्ये ३ मुलांसह ते राहायचे. अलीसह आणखी ६ मुले तिथे जन्मले. १९८० च्या दशकात हे कुटुंब पुन्हा पुंछ जिल्ह्यात परतले. इथं आल्यानंतर जम्मू काश्मीर प्रशासनाने त्यांना काश्मीरचे रहिवासी असल्याचं मान्य केले.