नवी दिल्ली : आधार कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करावी या याचिकादाराने केलेल्या विनंतीवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संमती दर्शविली. मोदी सरकार राज्यसभेत अल्पमतात असून आधार कायदा हा वित्त कायदा असल्याचे दर्शवून तो या सभागृहात मंजूर करण्यात आला, असा आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आला आहे.
२४५ सदस्य असलेल्या राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी एनडीएचे १०१ खासदार असून त्यात भाजपचे ८६ खासदार आहेत. या सभागृहात बहुमत असण्यासाठी १२३ खासदारांची आवश्यकता असते. आधार कायदा व मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यातील (पीएमएलए) सुधारणा विधेयक हे वित्त विधेयक असल्याचे दर्शवून राज्यसभेमध्ये संमत करण्यात आले होते, असा याचिकादारांचा आरोप आहे.
यांच्या याचिकांचा समावेश
या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केलेल्या याचिकेचाही समावेश आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले की, या याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करावे, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर विचार करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शविली.