सौराष्ट्राला जोडले द. गुजरातशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नौकासेवेचा शुभारंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौराष्ट्राला दक्षिण गुजरातशी जलमार्गाने जोडणा-या ‘रोल आॅन-रोल आॅफ’ या आपल्या स्वप्नातील नौकासेवेच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ करताना, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारवर निशाणा साधला.

घोघा/दाहेज (गुजरात) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौराष्ट्राला दक्षिण गुजरातशी जलमार्गाने जोडणा-या ‘रोल आॅन-रोल आॅफ’ या आपल्या स्वप्नातील नौकासेवेच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ करताना, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारवर निशाणा साधला. पर्यावरणाच्या नावाखाली तत्कालीन यूपीए सरकारने मी गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या विकास प्रकल्पांत खोडा घातला, अशी टीका त्यांनी केली.मोदी यांनी ‘रोल आॅन-रोल आॅफ’ या नौकासेवेचा शुभारंभ करीत, त्यांनी भावनगरच्या शंभर दृष्टिहीन मुलांसोबत घोघा ते दाहेजपर्यंत नौकेतून प्रवासही केला. या महिन्यातील त्यांचा हा तिसरा गुजरात दौरा होय. हा भारतातीलच नव्हे, तर दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) आशियातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प आहे, असे त्यांनी घोघा येथील सभेत सांगितले. हा अद्वितीय प्रकल्प आहे. ही नौकासेवा प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्य सरकारने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला. २०१२ मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती. समुद्रात काम करताना केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रातील तत्कालीन सरकारमधील लोकांनी गुजरात किनारपट्टीलगतच्या कच्छमधील वापी ते मंडवीपर्यंत विकासाला बंदी केली. पर्यावरणाच्या नावाखाली सर्व उद्योग बंद पाडण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. गुजरातच्या विकासासाठी किती आव्हाने मी पेलली, हे माझे मलाच ठाऊक आहे, असेही मोदी म्हणाले.>कठोर निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था रुळावरआर्थिक सुधारणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुढेही चालूच राहील, असा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाहेज येथील सभेत केला. जीएसटी आणि नोटाबंदीवरून विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत असताना, त्यांनी आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया चालू ठेवण्याचा पुनरुच्चार केला. आर्थिक सुधारणा आणि कठोर निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आली असून, योग्य दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. कठोर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चालूच ठेवली जाईल. जीएसटीप्रणालीनुसार नोंदणी करून व्यापारी वर्ग औपचारिक अर्थव्यवस्थेचे भागीदार झाल्यास आयकर विभाग त्यांना मागच्या नोंदीच्या तपासणीच्या बहाण्याने त्रस्त करणार नाही. जीएसटीमुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसला आहे. कोणाही अधिकाºयाला मागचे रेकॉर्ड खुले करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी व्यापारी वर्गाला आश्वस्त केले.>ही नौकासेवा प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्य सरकारने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला. २०१२ मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती.