नवी दिल्ली - लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द 2021 या शीर्षकाखाली अशा शब्द आणि वाक्यांची यादी जारी केली आहे, ज्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेसह राज्य विधानमंडळांमध्ये असंसदीय घोषित करण्यात आले आहे. या यादीत समाविष्ट असलेल्या शब्दांना 'असंसदीय अभिव्यक्ती' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या अंतर्गत जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, शकुनी, लॉलीपॉप, चांडाल चौकडी, गुल खिले, पित्तू असे शब्द आहेत. यावरून आता काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Congress Rahul Gandhi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
"मोदींच्या खोट्या आश्वासनांसाठी देशातील बेरोजगार तरुण विश्वासघात, फसवणूक हे शब्द वापरू शकतात का?" असा संतप्त सवाल राहुल गांधी यांनी विचारला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देणार असे खोटे आश्वासन दिल्याने देशातील बेरोजगार तरुण दिशाभूल, विश्वासघात व फसवणूक या असंसदीय शब्दांचा वापर करू शकतात ना?" असा सवाल विचारला आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण संस्थेच्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीचा एक आलेख राहुल यांनी शेअर केला आहे.
आलेखानुसार 2017-2018 ते 2021-2022 या पाच वर्षांत देशांतर्गत बेरोजगारी दुप्पट झाल्याचे दिसते. तसेच बेरोजगारीची टक्केवारी गेल्या पाच वर्षांत कशी वाढली ते पाहायला मिळत आहे. त्यासह मोदींना उद्देशून पंतप्रधान मोदीजी, दोन कोटी रोजगार कुठे आहेत? असा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शब्दांच्या वापराबाबत जारी करण्यात आलेल्या यादीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा सचिवालयाने शब्दांची एक लांबलचक यादी जारी केली आहे, जी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात असंसदीय मानली जाईल. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यावर एक स्पष्टीकरण दिले आहे. 1959 सालापासून सुरू असलेली ही लोकसभेची प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, 'या प्रक्रियेनुसार, जेव्हा-जेव्हा एखादा सदस्य संसदेत चर्चेदरम्यान अयोग्य शब्द वापरतो, तेव्हा पीठासीन अधिकारी तो शब्द असंसदीय घोषित करतात. आम्ही ते सर्व शब्द संकलित करतो. यापूर्वी त्याचे पुस्तक काढण्यात आले होते, परंतु यावेळी कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी ही यादी ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली आहे.' लोकसभा अध्यक्ष पुढे म्हणाले की, 'कोणत्याही शब्दावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009 या वर्षातही अनेक शब्दांचे संकलन करण्यात आले होते. 2010 नंतर हे संकलन दरवर्षी येऊ लागले आहे. कोणत्याही सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, पण सभ्य भाषेत चर्चा व्हायला हवी,' असेही बिर्ला म्हणाले.