आपल्याला आयकर विभागाककडून 5 आर्थिक वर्षांसाठी, तब्बल 1,823 कोटी रुपये एवढा आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी दिली. महत्वाचे म्हणजे, पक्षाला आणखी तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी नोटीस बजावली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत आयकर विभागाकडून काँग्रेसला त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या तुलनेत, जवळपास दुप्पट कर भरण्यास सांगितले जाऊ शकते. यामुळे, काँग्रेसला भविष्यात मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
न्यूज18 ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाने 31 मार्चपूर्वी उर्वरित मागणीची नोटीस बजावल्यास, काँग्रेसकडून वसूल करण्यात येणारी एकूण रक्कम 2,500 कोटी रुपयांच्याही वर पोहोचू शकते. यामुळे हे काँग्रेससाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते. कारण पक्षाची एकूण संपत्ती जवळपास 1,430 कोटी रुपये एवढी आहे. तर भरावयाच्या कराची रक्कम 2500 कोटी रुपये होऊ शकते. मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी काँग्रेसने आपल्या आयटी रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडे जवळपास 657 कोटी रुपयांचा निधी आहे, 340 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता आणि 388 कोटी रुपये रोख आणि रोख समतुल्य - एकूण सुमारे 1,430 कोटी रुपये आहेत.
काँग्रेसचं तर दिवाळं निघेल! -थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, काँग्रेस दिवाळखोर झाली तरीही त्यांना 2,500 कोटी रुपये भरता येणार नाही. कारण ही रक्कम काँग्रेसच्या नेटवर्थच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. आयकर विभाग वसुली प्रक्रिया थांबविण्यासाठी एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय देतो. महत्वाचे म्हणजे, काँग्रेस पक्षाला 7 वर्षांच्या रिटर्नच्या पुनर्मूल्यांकनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कसल्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही. याच आठवड्याच्या सुरवातीला त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी -आयकर विभागाला रोखण्यासाठी आता काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. काँग्रेसला आतापर्यंत आर्थिक वर्ष 1993-1994, 2016-17, 2017-18, 2018-19 आणि 2019-2020 साठी आईटी डिमांड नोटिस मिळाली आहे. 2018-19 साठी सर्वात मोठी म्हणजेच 918 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे, आगामी काळात आर्थिक वर्ष 2014-15, 2015-16 आणि 2020-21 साठी आयक विभाग काँग्रेसला आणखी तीन नोटीस जारी करण्याच्या तयारीत आहे. आयकर विभागाने ही संपूर्ण कारवाई 2019 मध्ये दोन कॉर्पोरेट्सवर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान मिळालेल्या तथ्यांच्या आधारे करण्यात येत आहे.