विधेयकांसाठी भाजपाला हवा काँग्रेसचा हात

महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधेयकाचा मार्ग निर्धोक करण्यासाठी मोदी सरकारने आता विरोधकांसोबत ‘गिव्ह अॅन्ड टेक डील’च्या सुलभ मार्गाचा अवलंब केला आहे. विशेषत:  सरकारला कट्टर विरोधक काँग्रेसची मदत हवी आहे. 122 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आणल्या गेलेल्या या विधेयकासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आणि दोन्ही सभागृहात मतदान घेण्याची आवश्यकता पाहता सरकारने व्यावहारिक पाऊल उचललेले दिसते.

तृणमूल काँग्रेस, बिजद, जनता दल(युनायटेड), समाजवादी पक्षाने राज्यसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला तरी या सत्रत ते पारित होणो अशक्य आहे. संसद आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने आहे असा संकेत जागतिक गुंतवणूकदारांना देण्यास मोदी उत्सुक आहेत. बांगलादेशसोबतच्या भूसीमा करारासंबंधी विधेयकात आसामचा समावेश करण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य करीत मोदी सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. रियल इस्टेट विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी काँग्रेससह विरोधकांनी लावून धरल्याचे पाहता सरकारने हे विधेयकही थंडबस्त्यात ठेवले आहेत. यापूर्वीच्या संपुआ सरकारच्या रियल इस्टेट विधेयकात मोदी सरकारने बदल घडवून आणले.

 

सहमतीवर भर

सरकार चालू अधिवेशनात भूसंपादन विधेयकावर विरोधकांशी संघर्ष टाळण्याच्या मन:स्थितीत आहे. जीएसटी आणि सीमा करार विधेयक पारित झाल्यानंतरच सरकार 7 मे रोजी भूसंपादन विधेयकावर निर्णय घेईल. 8 मे रोजी लोकसभेचे कामकाज संस्थगित होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कामकाज वाढविण्याची शक्यता नाहीच. लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यसभा जीएसटी आणि अन्य विधेयकांवर विचार करेल. काळा पैसा विधेयक आणण्यासही सरकार उत्सूक असून प्रस्तावित विधेयकाला काँग्रेसकडून विरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे.