काँग्रेसचे 'जय रघुराम'... लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा बनवण्यासाठी राजन मदत करणार

राहुल गांधी यांनी दुबईच्या दौऱ्यात रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली होती.

ठळक मुद्दे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही शेतकरी आणि रोजगार हे दोन मुद्दे काँग्रेसच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत. रोजगार उपलब्धी आणि कृषी विकासासंदर्भात आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन काँग्रेसला मदत करणारराहुल गांधी यांनी दुबईच्या दौऱ्यात रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली होती.

नवी दिल्ली- 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आतापासूनच सुरुवात झाली आहे. भाजपा आणि काँग्रेस जनतेला आकर्षित करण्यासाठी नवनवी आश्वासनंही देत आहेत. तसेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सत्ताधारी भाजपाला रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अनेक सभांमधून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही हे दोन मुद्दे काँग्रेसच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत.रोजगार उपलब्धी आणि कृषी विकासासंदर्भात आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार काँग्रेस एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस याच मुद्द्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश करणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी स्वतःच्या रॅलींमध्ये रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या प्रश्नांच्या आडून ते मोदी सरकारवर निशाणाही साधत आहेत.सूत्रांच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी दुबईच्या दौऱ्यात रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली होती. राजन यांनी यासंदर्भात एक सखोल अहवाल तयार केला असून, त्याचा काँग्रेस पक्ष स्वतःच्या जाहीरनाम्यात वापर करणार आहे. रघुराम राजन हे यूपीए 2 सरकारमध्ये ऑगस्ट 2012 ते सप्टेंबर 2013पर्यंत आर्थिक सल्लागार होते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासाठी एक कमिटी तयार केली आहे.या कमिटीची जबाबदारी माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय सॅम पित्रोदा आणि शशी थरूर यांनाही या कमिटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारनं केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका केली होती. त्यावेळी एनडीएच्या कार्यकाळात रघुराम राजन यांना नोटाबंदीच्या निर्णयासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी मोदी सरकारला असं न करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नसल्याचंही त्यांनी त्यावेळी मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला सांगितलं होतं.