‘नीती’ बैठकीला काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचा खो!

वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी येथे बोलावलेल्या बैठकीकडे काँग्रेसशासित नऊ राज्यांसह पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू

नवी दिल्ली: वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी येथे बोलावलेल्या बैठकीकडे काँग्रेसशासित नऊ राज्यांसह पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरविली. दुसरीकडे केंद्रीय विधेयकावर सर्वसहमतीस होणाऱ्या विलंबामुळे काही राज्ये स्वत:चा भूसंपादन कायदा बनविण्याचा गांभीर्याने विचार करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी केला.
नीती आयोग व्यवस्थापन परिषदेच्या या दुसऱ्या बैठकीला रालोआ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशिवाय बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी मात्र हजेरी लावली. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते. परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूच्या जे. जयललिता, ओडिशाचे नवीन पटनायक आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी या बैठकीला खो दिला. आयोगाच्या संचालन परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचा समावेश आहे. सरकारला वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक पुढे रेटण्यापासून रोखण्याकरिता आमचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत हे काँग्रेस नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. बैठकीला फक्त १६ राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
जयललिता यांचा विरोध
तामिळनाडूने केंद्राला नवा भूसंपादन कायदा लागू न करण्याची विनंती केली असून या विधेयकातील अनेक तरतुदींना राज्यात विरोध होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी नीती आयोग व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीसाठी पाठविलेल्या आपल्या लिखित भाषणात सरकार आधीच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. व्यस्ततेमुळे बैठकीला हजर राहू शकणार नसल्याचे त्यांनी कळविले होते.
आमचे पर्यायी धोरण-ममता
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारचे भूसंपादन विधेयक फेटाळताना आपले सरकार पूर्वीपासूनच एका पर्यायी भूसंपादन धोरणाचे पालन करीत असल्याचे स्पष्ट केले.
बर्द्धमानमध्ये तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या प्रशासकीय बैठकीत मार्गदर्शन करताना बॅनर्जी यांनी सांगितले की, आम्ही पर्यायी भूसंपादन धोरण तयार केले असून याद्वारे कुठलीही बळजबरी न करता वाटाघाटीतून थेट खरेदी शक्य आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

केजरीवालांचा आक्षेप
बैठकीला उपस्थित असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भूसंपादन विधेयकाला विरोध केला आणि राजधानीत केंद्राच्या हस्तक्षेपावर चिंता व्यक्त केली. केजरीवाल यांनी बैठकीनंतर यासंदर्भात टिष्ट्वट केले.

काही राज्ये स्वतंत्र भूसंपादन कायदा निर्मितीस इच्छुक
केंद्र सरकार सर्वसहमतीने हे विधेयक मंजूर करून घेण्यास अपयशी ठरल्यास याचा निर्णय राज्यांवर सोडला पाहिजे असे मत व्यक्त करून जेटली म्हणाले की, ज्या राज्यांना वेगाने आपला विकास साधायचा असेल ते राज्यस्तरावर विधेयक मांडू शकतात. केंद्र सरकार राज्यांच्या या कायद्याला मंजुरी देईल.
स्वत:चा भूसंपादन कायदा आणण्यास इच्छुक राज्यांची संख्या आणि नावे मात्र जेटलींनी सांगितली नाहीत.