नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेसने आज संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन केले. यावेळी दलितोंके हित मे राहुल गांधी मैदान मै अशा घोषणाही काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्या. अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला होता. अॅट्रॉसिटी कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास पूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रार खरी नाही वा ती कुहेतूने केल्याचे सकृद्दर्शनी वाटत असेल तर न्यायालय आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यापासून विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील दलित व आदिवासी खासदारांनीही अॅट्रोसिटीवरून आग्रही भूमिका घेत सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करावी, अशी मागणी या खासदारांनी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे.