नवी दिल्ली : ई-गव्हर्नन्सवरील २८ वी राष्ट्रीय परिषद (एनसीईजी) ९ आणि १० जून रोजी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे होणार आहे, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
दोन दिवसांच्या या परिषदेचा विषय ‘विकसित भारत : नागरी सेवा आणि डिजिटल परिवर्तन’ आहे आणि त्यात एकूण १२ सत्रे असतील. याबाबत कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (डीएआरपीजी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय संयुक्तपणे आयोजित करत आहे. यातून विकसित भारतासाठी ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ हे धोरण साकार करण्यास मदत होईल.
जातनिहाय जनगणनेसाठी कालमर्यादा हवी; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची केंद्राकडे मागणी
या परिषदेदरम्यान केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते राष्ट्रीय ई-गव्हर्नमेंट पुरस्कार (एनएईजी) २०२५ देखील प्रदान केले जातील. परिषदेचे उद्घाटन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या हस्ते होणार आहे. ते ‘व्हिजॅग अॅज आयटी हब’ या सत्राचे अध्यक्षपदही भूषवतील.
आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि आयटी आणि मानव संसाधन मंत्री एन. लोकेश हे इतर मुख्य वक्ते असतील. या २८ व्या एनसीईजी २०२५ मध्ये सहभागी होण्यासाठी डीएआरपीजीने एक स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले आहे.