गुंतागुंत आणखी वाढली

मुख्यमंत्री होण्यासाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या अण्णाद्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला यांना बेहिशेबी मालमत्ता खटल्यात दोषी ठरवून

अजित गोगटे  
मुख्यमंत्री होण्यासाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या अण्णाद्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला यांना बेहिशेबी मालमत्ता खटल्यात दोषी ठरवून सुप्रीम कोर्टाने त्यांची रवानगी चार वर्षांचा कारावास भोगण्यासाठी तुरुंगात केल्यानंतर तमिळनाडूमध्ये गेले १० दिवस सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षातील गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. हा गुंता सोडविण्यासाठी कार्यवाहक राज्यपाल विद्यासागर राव काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री कोणी व्हावे हे ठरविण्यासाठी विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन करण्यास सांगणे हाच एकमेव लोकशाही मार्ग आहे, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला असल्याने राज्यपालांना तसे करण्यावाचून पर्याय नाही. परंतु शक्तिप्रदर्शनाच्या ठरावाचे नेमके स्वरूप काय असावे, हा कळीचा मुद्दा असून, त्याविषयी संदिग्धता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बोहल्यावरून खाली उतरविल्यानंतही शशिकला यांनी नवे डावपेच लढविले. कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांच्यासह २० ‘बंडखोर’ नेत्यांची हकालपट्टी केली. मात्र पनीरसेल्वम यांच्याकडे गेलेल्या आमदार-खासदारांची हकालपट्टी न करता त्यांच्यासाठी माघारीचा दरवाजा खुला ठेवला. दुसरीकडे स्वत:च्या जागी, आपले विश्वासू पी. पलानीस्वामी यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्ती केली.
उत्तर प्रदेशात सन १९९७ मध्ये भाजपाचे कल्याण सिंग आणि उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक काँग्रेसचे जगदंबिका पाल यांनी केलेल्या बहुमताच्या प्रतिस्पर्धी दाव्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. त्यावेळी राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांचा बहुमताचा दावा मान्य करून त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. कल्याण सिंग यांनी यास आव्हान दिल्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या या निर्णयास स्थगिती देऊन कल्याण सिंग यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसविले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात कल्याण सिंग व जगदंबिका पाल यांचे बहुमताचे प्रतिस्पर्धी दावे जोखण्यासाठी एकत्रित विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश दिला होता. त्यात कल्याण सिंग यांनी बहुमत सिद्ध केल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहिले.
तामिळनाडमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांनी उत्तर प्रदेशप्रमाणे सत्तेच्या दोन्ही दावेदारांना विधानसभेत एकत्रित विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, असा सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी राज्यपालांना दिला आहे. माजी केंद्रीय वित्तमंत्री व विधिज्ज्ञ पी. चिदम्बरम यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे.
परंतु घटनाक्रमाचा विचार केल्यास सल्ला अप्रस्तुत वाटतो. येथे राज्यपालांकडे सरकारस्थापनेचे दोन प्रतिस्पर्धी दावे करण्यात आलेले नाहीत. पनीरसेल्वम यांनी दावा केलेला नाही. जयललिता यांच्या निधनानंतर ते मुख्यमंत्री झाले. शशिकला यांनी स्वत:ची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करून घेतल्यानंतर पनीरसेल्वम यांनीराजीनामा दिला. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत राज्यपालांनी त्यांना कार्यवाहक मुख्यमंत्रीपदी राहण्यास सांगितले. त्यानंतर पनीरसेल्वम यांनी शशिकलांविरुद्ध बंड पुकारले. त्यामुळे त्यांच्या कार्यवाहक मुख्यमंत्रीपदाचे स्वरूप बदलत नाही. राज्यपालांनी केलेली तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ते मुख्यमंत्रु आहेत. पक्षात बंड केलेले असले तरी पनीरसेल्वम यांनी राज्यपालांकडे बहुमताच्या जोरावर सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही.